What is the role of AG in solving any policy issued governing the RPRs 1980 rules raised by the government servants or pensioners regarding pension?
The role of AG is to act as per the provisions of Telangana State Revised Pension Rules 1980 in finalizing the pension cases duly scrutinizing Service Books, Pay fixation etc. and arriving at the admissibility of pension based on TSRPR 1980.
Can I commute less than 40% of pension?
Yes you can, but the quantum you desire to commute may be specified in the column provided for in part I of the pension application.
What are the general reasons for which a pension proposal is returned by AG office?
A) If the proposals are not routed through proper channel,
B) Not signed by the authority concerned in the proposals or pensioner himself in the self declaration,
C) If part II b is not signed by the PSA or admissible pension is incorrect,
D) if photos on descriptive rolls are not attested across by the gazetted officers of the state government in service, or Specimen Signatures and Identification Marks are not attested by the State Government Gazetted Officer in service or if it is incomplete Shape.
E) if the retired individual being the head of the office and forwards the pension proposals under his own signature instead of through the next higher authority or department.
F) If the pay fixation is not correct or the pay fixation entries are not recorded in the Service Book.
Who is the Authority for consolidating the existing pension in the new pay scales?
The Pension Disbursing authority is competent to consolidate the existing pensions. All queries relating to consolidation must be addressed to the concerned pension payment officers only.
How are pension payment authorities dispatched and can I get my copy of the authority if it is not received or misplaced?
The pension payment order is depatched to treasury officer and drawing officer by speed post and to the pensioner by ordinary post. Yes, the pensioner copy of PPO can be downloaded from here .
However payment can be made by the treasury office without insisting for production of party copy vide Government of AP circular No. 7614-A/127/PSC/89, Fin.&Ping.FW(PSC) dated: 20.12.1989
Are the pension proposal forms provided by AG Office?
No. The forms are available in Government stores and also can be downloaded from AG TS website under Our services -Pension-Download forms- click here
What is the procedure of processing a pension case in AG Office?
All pension proposals received in AG office are primarily scanned, registered and allotted a file number. These cases are then allotted to pension sections through round robin allocation. Each proposal/case is checked manually first and then processed in pension processing software. The pension proposals are checked and processed at three levels with increasing hierarchy and finally authorized by Branch Officer. All cases are treated on first come first served basis.
Will there be a communication to the retired government servant after submission of the pension case?
Yes pensioner will be notified on the receipt of the pension case in AG office via SMS if the mobile number is provided by the pensioner in the pension proposals. The status of the case can be tracked by using this link.
Will interest be paid if there is administrative delay in processing of the Gratuity proposals?
Yes. Interest will be paid on delayed payment of Gratuity as per rule 58 under Telangana State Revised Pension Rules 1980. In this regard AG office has no role to play. The pensioner needs to approach the State Government.
Can the pensioner directly apply to AG Office for revision of pension?
No, Every revision of pension should invariably routed through the respective pension sanctioning authority (PSA). AG only takes action on the pension cases which are routed through respective DDO or PSA.
Can FP Beneficiary request for issue of fresh PPO in his/her name on the death of government servant/service pensioner?
Fresh PPO will not be issued in cases where name of Family pension beneficiary was already included in the original PPO. Fresh PPO will be issued only in cases where name of the family beneficiary is not included at the time of issue of first pension.
What is the procedure to change the name and DOB of FP beneficiary?
On receipt of request from the PSA along with relevant document, this office would carry out necessary changes and intimate the same to the Treasury. However, fresh PPO will not be issued.
Can pension be drawn at a chosen place by the pensioner?
First pension should invariably be drawn at the place of retirement. Subsequently, the pensioner can opt to drawn pension from the desired place of payment.
In case of minor children, where the parents are deceased how should DRs be submitted?
DRs to be submitted by affixing the photo of Guardian at space provided for Single photo and to affix the joint photo of the Guardian along with Family Pensioner at space provided for Joint Photo. DRs are to be attested by the state government Gazetted Officer in service across the photos and at the end of Annexure duly certifying the specimen signatures and identification marks of both the guardian and Family Pensioner.
Can FP be paid to the second wife on submission of relinquishment request in the affidavit?
No, As per rule 50 of RPRs relinquishment of FP will be accepted only with the approval of the government.
Can death gratuity share be relinquished in favour of family members?
Relinquishment of right to receive Retirement Gratuity is not permissible as per Executive instructions (ii) under Rule 47 of TSRPS 1980.
In case of two wives, does second wife qualify for Family Pension?
If the permission is granted by Government for Second marriage, the second wife would qualify for Family Pension. Else, as on the date of death of Service Pensioner (Retired Government servant) only eligible children of the second wife if any are entitled to receive FP.
On dropping of charges, whether commutation is also authorised along with Pension?
No. Pensioner has to apply afresh for commutation. If applied within one year from the date of dropping of charges, Medical examination is not necessary else has to undergo Medical examination also.
Up to what age family pension is admissible for sons/daughters of deceased Government servant?
Under Category – I: Time limit Family Pension admissible to Sons & Unmarried daughters until attainment of 25 years of age or starts earning whichever is earlier.
Under Category – II: In the case of Unmarried/ Widowed/ Divorced daughters, not covered under Category – I above, upto the date of marriage/remarriage or till the date she starts earning or upto the date of death whichever is the earliest, provided they are wholly dependent on the employee/pensioner.
Are married daughters eligible for share of gratuity?
Yes, subject to Rule 47 of Telangana Revised Pension Rules 1980.
From which date the last pay has been taken into account for calculating pensionary benefits?
As per GO No.87 Finance and Planning (FW-pen-I) dt: 25.05.1998, last pay has been taken into account w.e.f 25.05.1998 for calculating pensionary benefits.
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GPF स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए उपयोग की जाने वाली लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग पेंशन प्राधिकार को डाउनलोड करने के लिए किया जा सकता है?
हां, GPF स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए उपयोग की जाने वाली समान लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग पेंशन प्राधिकार को डाउनलोड करने के लिए किया जा सकता है। नए उपयोगकर्ता "गेट योर जीपीएफ स्टेटमेंट" टैब के तहत "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करके वेब-साइट में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।
क्या शारीरिक / मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है?
हाँ
शारीरिक / मानसिक रूप से विकलागं बच्चों के अवयस्क होने पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान संरक्षक के माध्यम से किया जायेगा।
क्या विधवा / तलाकशुदा / अविवाहित पुत्रियों के पक्ष में पारिवारिक पेंशन का अग्रिम प्राधिकरण संभव हैं ?
नहीं
अग्रिम प्राधिकरण केवल जीवन साथी और शारीरिक / मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए उपलब्ध है ना कि अन्य किसी और के लिए।
पी.पी.ओ. को अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की क्या प्रक्रिया ?
स्थानांतरण के लिए पेंशनर को आवेदन पत्र सहित पेंशन संवितरण सप्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
संवितरण सप्राधिकारी पी.पी.ओ. को महालेखाकार के कार्यालय को प्रेषित करेगा। महालेखाकार कार्यालय पी.पी.ओ. को सम्बन्धित राज्य के महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करेगा जहाँ से पेंशनर ने पेंशन आहरित करने को चुना है।

उन मामलों में जहाँ पेंशन राज्य लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत की गई हैं, डीटीओ राज्य लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से पीपीओ इस कार्यालय को प्रेषित करेगा।
पी.पी.ओ. को एक जिले से दूसरे जिले में कैसे स्थानांतरित किया जाता है ?
स्थानांतरण के लिए पेंशनर को आवेदन पत्र सहित पेंशन संवितरण सप्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
संवितरण सप्राधिकारी पी.पी.ओ. को नए संवितरण सप्राधिकारी को प्रेषित करेगा और नई पी.पी.ओ. संख्या आबंटित करने के लिए तथ्य की सूचना महालेखाकार को देगा।
क्या कोषागार से अपने पेंशन लाभ लेने के लिए पेंशनर के लिए पार्टी प्रति अनिवार्य है ?
- नहीं
पार्टी प्रति जारी ना किए जाने के सम्बन्ध में आंध्र सरकार ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकारियों को परिपत्र संख्या 7614-A/127/PSC/89,Fin & Ping FW (PSC), Dated 20/12/1989 द्वारा निर्देश जारी किए हैं।
How can a pensioner obtain a copy of his PPO?
For new pensioners:
As soon as his/her pension is authorized by this office, a copy of the PPO will be sent to the pensioner through Indian Post. However if pensioner is not in receipt of it the same can be downloaded from here.
For existing pensioners:
Duplicate copy of the PPO can be obtained from the Treasury office from where pension is being drawn
क्या कार्य प्रभारित या आकस्मिक भुगतान किया गया कर्मचारी सेवा नियमित रोजगार में अवशोषण के बाद पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करता है?
एक योग्य सेवा होने के लिए, यह अवशोषण से पहले कम से कम छह साल की निरंतर अवधि के लिए होना चाहिए।
सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जाँच या अदालती मामला लंबित होने पर उसकी पेंशन / ग्रेच्युटी का क्या होता है?
वह नियमित पेंशन का हकदार नहीं है। हालाँकि, कार्यालय प्रमुख अपने मामले में निर्णय होने तक, अपने पक्ष में अनंतिम पेंशन प्राधिकृत कर सकता है। अर्हकारी सेवा के आधार पर अनंतिम पेंशन को अधिकतम स्वीकार्य पेंशन के लिए भुगतान किया जा सकता है। मामले को अंतिम रूप देने तक कोई ग्रेच्युटी देय नहीं है। हालांकि, आपराधिक कार्यवाही के मामले में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है।
सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई सिविल सेवा के दो मंत्रों के बीच रुकावट का क्या प्रावधान है?
इसे स्वचालित रूप से संघनित माना जाना है। पूर्व रुकावट सेवा को अर्हकारी सेवा माना जाता है। हालांकि, रुकावट इस्तीफे, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने या हड़ताल में भागीदारी के कारण नहीं होनी चाहिए।
यदि पीपीओ खो जाता है, तो क्या एक नकली पीपीओ जारी किया जा सकता है?
PPO की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी (ट्रेजरी / बैंक) जिम्मेदार है। यदि पीपीओ खो जाता है, तो ट्रेजरी ऑफिसर / बैंक को एक एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिए और निदेशक पेंशन भविष्य निधि और बीमा के लिए अंतरंग करना चाहिए, जो जांच के बाद यह तय करता है कि एक नकली पीपीओ जारी किया जाए, एक नया पीपीओ जारी किया जा सकता है।
क्या मैं अपनी पेंशन की कठिनाइयों के लिए आपके कार्यालय का रुख कर सकता हूं?
आपसे संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है-अप्रत्यक्ष पेंशन भविष्य निधि और बीमा, भोपाल। जिला पेंशन अधिकारी, आपकी पेंशन कठिनाइयों के तत्काल निवारण के लिए सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला ट्रेजरी अधिकारी चिंतित हैं।
मुझे अपने पेंशन खाते के हस्तांतरण के लिए किससे आवेदन करना चाहिए?
आपको अपने संबंधित ट्रेजरी ऑफिसर / बैंक में आवेदन करना होगा।
पेंशन का हस्तांतरण कैसे प्रभावित होता है?
PPO का स्थानांतरण पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनर द्वारा पेंशन डिस्बैशिंग प्राधिकरण को किए गए आवेदन के खिलाफ प्रभावित होता है। उन मामलों में जहां पेंशन राज्य के भीतर स्थानांतरित की जानी है, पेंशन संवितरण प्राधिकरण पीपीओ को ट्रेजरी में भेज देगा, जो उसके बाद पीपीओ को उस जिले के संबंधित ट्रेजरी में भेज देगा जहां भुगतान वांछित है। अंतर राज्य के मामले में संबंधित ट्रेजरी को PPO को महालेखाकार, M.P. तत्पश्चात राज्य के संबंधित महालेखाकार को पीपीओ के बाद, जहां से पेंशनभोगी अपनी पेंशन आकर्षित करना चाहता है। यदि वितरण प्राधिकारी बैंक है, तो पीपीओ को पहले संबंधित जिला कोषागार में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ट्रेजरी को फिर ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
पेंशन के संशोधन के लिए मुझे किसके लिए आवेदन करना चाहिए?
आपको पेंशन के संशोधन के लिए एक निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक संलग्नक के साथ अपने पेंशन अनुमोदन प्राधिकारी के लिए आवेदन करना होगा यानी जिस कार्यालय से आप सेवानिवृत्त हुए हैं।
निम्नलिखित शब्दों का अर्थ क्या है: पेंशन संवितरण प्राधिकरण, पेंशन जारी करने वाला प्राधिकरण?
पेंशन संवितरण प्राधिकरण: पेंशन का भुगतान ट्रेजरी / बैंक। पेंशन जारी करने वाला प्राधिकरण: प्राधिकरण जो पीपीओ / जीपीओ यानी जिला पेंशन अधिकारी जारी करता है।
सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कब आवेदन कर सकता है?
एक सरकारी कर्मचारी अपनी अर्हकारी सेवा के 20 वर्ष पूरे होने पर ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। उसे एक महीने का अग्रिम भुगतान करना चाहिए, अन्यथा 1 महीने का वेतन जमा करना चाहिए।
घटी हुई पेंशन का अर्थ क्या है?
कम पेंशन पेंशन का वह हिस्सा है जो पेंशन के कमिटेड हिस्से में कटौती के बाद देय होता है।
भूतपूर्व भुगतान क्या है?
भूतपूर्व भुगतान एक सरकारी कर्मचारी के परिवार को एकमुश्त भुगतान है, जो सेवा में रहते हुए मर जाता है। भूतपूर्व राशि है ( 6 X (मूल वेतन योग व्यक्तिगत वेतन) (यदि कोई हो), अधिकतम रु 5000 ।
क्या पेंशन की बहाली एक स्वचालित प्रक्रिया है?
नहीं, पेंशनभोगी को ट्रेजरी या बैंक या तो पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी को निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा।
पेंशन की बहाली क्या है और कब होने वाली है?
पेंशनर द्वारा शुरू की गई पेंशन की बहाली, पेंशनभोगी की 75 वर्ष की आयु पूरी होने या 15 वर्ष की अवधि के बाद से, जो भी पहले हो, कम्यूटेशन राशि के भुगतान की तारीख से पूरा हो जाता है।
पेंशन कैसे निर्धारित की जाती है?
पेंशन औसत एवोल्यूशन (यानी रिटायरमेंट की अंतिम माह) को 2 से विभाजित करके काम किया जाता है। यदि योग्यता सेवा (Q.S.) 33 वर्ष से कम है, तो आनुपातिक आधार पर पेंशन कम हो जाती है। पेंशन गणना का सूत्र है = ((औसत परिलब्धियाँ) / 2) X (अर्धवार्षिक सेवा की संख्या / ६६)।
मेरी पेंशन का कम्यूट किया हुआ भाग कौन बहाल करेगा और कब टी.ओ. /बैंक ने पेंशन के परिवर्तित मूल्य की पूरी राशि वसूल कर ली है?
पेंशन का परिवर्तित भाग पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा हरियाणा सरकार के समय-समय पर जारी किए गए निर्देश अनुशरण में बहाल किया जाएगा। । बी) हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 2/51/2008-1 संशोधित दिनांक 10-5-2011 के अनुसार जो 10-5-2011 से लागू है। 17-4-2009 "सेवानिवृत्ति पर संराशित पेंशन का अंश अर्थात सेवानिवृत्ति/पूर्व परिपक्वता सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने पर या संराशीकृत मूल्य की वास्तविक प्राप्ति से 15 वर्ष, जो भी बाद में हो, बहाल किया जाएगा। सी) पहले वित्त विभाग के पत्र संख्या एफडी हरियाणा/1/2/18-2एफआर-II दिनांक 4-3-2003 के अनुसार, सेवानिवृत्ति पर पेंशन का अंश दिनांकित 1.4.2003 से परिवर्तित किया जाता था। 1-1-96, परिवर्तित मूल्य की वास्तविक प्राप्ति से 15 वर्षों के बाद बहाल किया जाना था और समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में प्रति वर्ष 8.1% की दर से अनुमानित ब्याज लिया जाना था। (ब्याज दर 2.8% प्रति वर्ष से बढ़ा दी गई थी) 1-1-96 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए 8.1% प्रति वर्ष (आदेश दिनांक 4-3-2003 जारी होने की तारीख से प्रभावी।)
1.1.2006 से लागू न्यूनतम वेतनमान के 50% + जीपी + संबंधित वेतनमान के एनपीए की दर पर पेंशन तय करते समय एनपीए के लाभ को ध्यान में क्यों नहीं रखा जा रहा है? 1-1-2006 और जहां अर्हक सेवा 33 वर्ष या अधिक है?
1-1-2006 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के मामले में, वेतनमान के न्यूनतम में एनपीए शामिल नहीं है। जैसा कि हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 1/2 (8) 98-2FR-II (भाग-VIII) दिनांक 10-6-2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है।
मेरी पेंशन की गणना करते समय पी.पी. एवं एस.पी. को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया है?
हरियाणा सरकार की अधिसूचना 2/51/2008-1 पेंशन दिनांक 17-4-2009 के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में वेतन का अर्थ वेतन बैंड प्लस ग्रेड वेतन है और इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।
मुझे अपने अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन क्यों नहीं मिल रही है जबकि मेरी सेवा 28 वर्ष से अधिक है और सेवानिवृत्ति की तारीख 1-1-2006 के बाद है?
17-4-2009 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में, 33 साल की योग्यता सेवा के साथ पूर्ण पेंशन का संबंध इस हद तक संशोधित किया गया है कि एक बार सरकारी कर्मचारी 28 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है, तो पेंशन दी जाती है। अन्य शर्तों के अधीन परिलब्धियों का 50% होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, 17-04-2009 को या उसके बाद सेवानिवृत्ति के मामले में 28 साल की योग्यता सेवा पर अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन देय है।
मुझे 10 वर्षों से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि हरियाणा सरकार ने इसकी अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी है?
हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 2/51/2008-1 पेंशन दिनांक 17-4-2009 के अनुसार बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन उस सरकारी कर्मचारी के परिवार को 10 वर्ष की अवधि के लिए देय होगी जिसकी 7 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। 10 वर्षों के लिए बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का उपरोक्त संशोधित प्रावधान वहां लागू नहीं है जहां बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अवधि 1-1-2006 को या उससे पहले पूरी हो गई है।
क्या मैं विधवा बेटी के लिए पारिवारिक पेंशन की हकदार हूं? मेरे पति की मृत्यु मेरे पिता/माता की मृत्यु के बाद हुई?
हरियाणा सरकार ने पत्र संख्या 2/53/2009-1/पेंशन दिनांक 26 अप्रैल 2010 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि विधवा/तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी, यदि उसकी मृत्यु के समय वह विधवा/तलाकशुदा थी। जोकि दिनांक 17-4-2009 की सरकारी अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन है
यदि विकल्प चुनने से पहले किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो क्या परिवार को 40% कम्युटेशन का लाभ दिया जा सकता है?
नहीं
क्या 15 साल के बाद पेंशन के कम्युटेशन हिस्से की बहाली के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय से किसी प्राधिकरण की आवश्यकता है?
नहीं, परिवर्तित हिस्से की बहाली सीवीपी प्राधिकरण या समय-समय पर जारी हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा की जानी है।
15 वर्ष के बाद पेंशन के कम्युटेशन हिस्से की बहाली के लिए पीआर से 15 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है।
सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष या सीवीपी की वास्तविक प्राप्ति से 15 वर्ष, जो भी बाद में हो, पूरा होने पर बहाली
क्या महंगाई राहत मूल मूल पेंशन पर या संराशीकरण के बाद कम पेंशन पर देय है?
महंगाई राहत मूल पेंशन पर डीआर देय है।
क्या पेंशन के कम्युटेशन की कोई सीमा है?
हाँ-हरियाणा सरकार के पेंशनभोगी के लिए पेंशन का 40% तक और हरियाणा राज्य के न्यायिक अधिकारियों के लिए 50% तक (सरकारी अधिसूचना दिनांक 11-2-2011 देखें)
क्या ग्रेच्युटी पर कोई सीमा है और यदि हां तो स्वीकार्य अधिकतम राशि क्या है?
अधिसूचना दिनांक 3/3/2017 के अनुसार डीसीआरजी की अधिकतम सीमा 20.00 लाख होगी
न्यूनतम और अधिकतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन क्या है?
न्यूनतम पेंशन रु. 9000/- प्रति माह और उच्चतम वेतन का 50% तक अर्थात अधिकतम 2,24,100/ न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 1-1-2016 से 9000/- और अधिकतम 67230 (2,24,100/- का 30%) है। 1-1-2016 से प्रभावी।
What are the rates of Medical Allowance for the State Pensioners?
S.No Period Rate per month Government Order No.
1 01.04.1982 to 31.03.1988 Rs 10 117-F of 1982 dated 30.03.1982
2 01.04.1988 to 31.12.1993 Rs 25 94-F of 1988 dated 01.04.1988
3 01.01.1994 to 31.12.1994 Rs 50 25-F of 1994 dated 28.01.1994
4 01.01.1995 to 31.12.1998 Rs 80 45-F of 1995 dated 07.03.1995
5 01.01.1999 to 30.09.2006 Rs 100 9-F of 1999 dated 10.02.1999
6 01.10.2006 onwards Rs 300 310-F of 2006 dated 19.10.2006
Can I draw arrears on account of Additional quantum of Pension/Family Pension authorized in terms of SRO 138 of 2016?
As the SRO is effective prospectively therefore no arrears can be drawn. (OM No A/14(85)-II-383 dated 28.04.2016)
Who will be eligible to family pension in the event of death of a Government servant while in service or after retirement?
Eligibility for Family Pension, in the event of death of a Government Servant while in Service or after retirement may be decided in terms of Rule 11 of Schedule XV of J&K CSR Vol-II and Government Instruction there under.
What is the procedure for drawing pension through a Bank?
Pensioners of J&K State can draw their Pension/family pension only from a paying Branch of Jammu & Kashmir Bank Ltd. It can not be drawn from any other bank except the J&K Bank. For this purpose you need to open a Saving Account in any paying Branch of Jammu & Kashmir Bank Ltd. in your name. This Account should not be a joint account. Thereafter, you may apply to the concerned Treasury Officer in the prescribed format for drawing pension through the bank.
Can I draw Two Family Pensions on account of my husband Defence service (Central Government) and other from the State Government for any Pensionable Service?
Yes, with effect from 01.06.2015 the widow of such pensioner is allowed two Family Pensions subject to fulfillment of other prescribed conditions. (SRO 180 of 2015 dated 17/06/2015)
Can I draw Dearness Allowance both on my Army pension and civil pension?
Yes, with effect from 01.06.2015 Dearness Allowance can be drawn on both Pensions Civil Pension as well as Defence Pension.
Can I draw Dearness Allowance on my service pension as well family pension which I am drawing after the death of my wife?
No, Dearness Allowance can be drawn either on Service Pension or Family Pension whichever is more beneficial.
What to do when pensioner’s portion of PPO is lost?
When the pensioner’s half of the PPO is stated to have been lost, the Treasury Officer will renew the PPO on a renewed fee of One Rupee in each case which should be paid into the Treasury and the Treasury receipt should be attached to the application for renewal.[Art.298]
What is the procedure for transfer of pension from one Treasury to another
(within the State)?
The Accountant General may, on application and on sufficient cause being shown, permit the transfer of a pension from one Government Treasury to another. Such application should be made by the pensioner to the Accountant General through the Treasury Officer concerned. Both halves of the Pension Payment Order (PPO) should be forwarded by the Treasury Officer to the Accountant General, in order that the PPO may be amended or a fresh PPO be issued, if necessary, by the Accountant and the one submitted cancelled.
How much pension can I commute? When will it get restored?
The Government servants who have retired and may retire from J&K State Government service on or after 1.1.1996 can commute a portion
not exceeding 40% (forty percent) of their monthly pension.
The commuted portion of pension shall get restored after fifteen years from the date of commutation.
The date of commutation shall be the date of drawal of commuted value of pension OR three months after the date of issue of payment authority whichever be earlier.
How and when to submit the pension papers?
The retiring Government servant is required to submit his particulars in Form-5 eight months before the date of superannuation.
What benefits shall I be entitled to on my retirement?
The following benefits become payable to a retiring Government servant:
1. Service Gratuity/Pension, if he has rendered requisite qualifying service.
2. Retirement Gratuity, if he has rendered requisite qualifying service.
3. Terminal Gratuity, if retired.
4. Final payment of General Provident Fund accumulations.
5. Leave encashment, if any due.
6. State Life Insurance.
What if a Government servant does not retire on the elected date of Voluntary
retirement?
The cases of overstayal in service beyond the intended/elected date of voluntary retirement (except those covered under the provisions of Note-2 below Art.230 of J&K CSRs) involving collusive or contrive motives on the part of the Head of Office or any other higher officer should be identified and suitable action (including recovery of excess payments made as a result of such overstayal) taken against such officers to arrest such irregularities.
What if a Government servant is not retired on due date of superannuation?
Retirement of a Government servant is automatic on attaining the age of compulsory retirement and in absence of specific orders to the contrary by the competent authority as Government servant must retire on due date. The cases of overstayal beyond the date of superannuation involving collusive or contrived motives on the part of the Head of Office or any other higher officer should be identified and suitable action (including recovery of excess payments made as a result of such irregularities) taken against such officers to arrest such irregularities. The cases of willful tampering in the dates of birth involving moral turpitude on the part of the concerned Government servant should be identified and referred to Director General of Police for getting these investigated by a Special Cell and severe disciplinary action taken against defaulter to prove as a deterrent.
When shall I retire?
Retirement of an employee is effective from the afternoon of the last day of the month in which age of Superannuation is attained. However, an employee whose date of birth is the first of the month shall retire on afternoon of the last day of the preceding month. If date of birth is not known but year of birth is known, 1st July of that year shall be taken as date of birth and date of retirement determined accordingly.
If date of birth is recorded in Bikrami Era it may be converted to Christan Era by deducting 56 years 8 months and 18 days from the Bikrami Era. For example, dates of birth of 24.9.2004 (bk), 18.08.2005 (bk) and 02.06.2006 (bk) shall get converted to 06.01.1948 (AD), 30.11.1948 (AD) and 14.09.1949 (AD) respectively.
Some sample examples are as under:- Date of birth Date of retirement
10.04.1947 30.04.2005
01.08.1948 31.07.2006
01.01.1949 31.12.2006
02.05.1950 31.05.2008
31.12.1951 31.12.2009
Year-1949(to be taken as 1.7.1949) 30.06.2007
May, 1949(to be taken as 16.5.1949) 31.05.2007
पीपीओ को असम से दूसरे राज्य में कैसे स्थानांतरित किया जाए?
पेंशनभोगी को पेंशन हस्तांतरण के लिए एक आवेदन के साथ ट्रेजरी कार्यालय में जाना चाहिए, जहां उसका नया संचार पता और ट्रेजरी का नाम है जहां पीपीओ को स्थानांतरित किया जाना है। कोषागार, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), मणिपुर के कार्यालय को अंतिम भुगतान विवरण के साथ पीपीओ को अग्रेषित करेगा, जो पेंशनर द्वारा चुना गया जिला कोषागार से पेंशन के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए 'विशेष मुहर प्राधिकरण' के तहत अन्य लेखा सर्कल के एजी कार्यालय को पीपीओ को अग्रेषित करेगा ।
पीपीओ को एक जिले से दूसरे जिले में कैसे स्थानांतरित किया जाए?
पेंशनभोगी को स्थानांतरण के लिए आवेदन के साथ संबंधित ट्रेजरी अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
विभाग द्वारा गणना किए गए और एजी द्वारा स्वीकार पेंशन लाभों में अंतर के क्या कारण हैं?
अहर्ता सेवा में त्रुटि, गलत वेतन निर्धारण, वित्त सहमति के बिना पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वेतन का भुगतान करने के कारण अंतर हो सकता है।
पेंशनरी लाभ प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है?
पेंशनभोगी को पेंशन, ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन के लिए अपने व्यक्तिगत रूप से अधिकृत/ सूचना पत्र की प्रति को संबंधित ट्रेजरी में प्रस्तुत करना होगा।
एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन का लाभ कब मिलेगा?
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को, पेंशन सेल, मणिपुर सरकार से पूर्ण रूप से पेंशन
प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर अधिकृत किया जाता है ।
पीपीओ को असम से दूसरे राज्य में कैसे स्थानांतरित किया जाए?
पेंशनभोगी को पेंशन के हस्तांतरण के लिए आवेदन के साथ अपने वितरण प्राधिकारी के पास जाना होगा, जिसमें उसका नया संचार पता और नए कोषागार का नाम बताना होगा, जहाँ पीपीओ को स्थानांतरित किया जाना है। वितरण प्राधिकारी अंतिम भुगतान विवरण के साथ पीपीओ को राज्य महालेखाकार को अग्रेषित करेगा और राज्य महालेखाकार ‘विशेष मुहर प्राधिकरण’ के तहत अन्य लेखा सर्किल के महालेखाकार कार्यालय को पीपीओ को अग्रेषित करेगा, ताकि पेंशनभोगी द्वारा चुने गए अनुसार संबंधित जिला कोषागार के माध्यम से पेंशन के भुगतान की व्यवस्था की जा सके।
पीपीओ को एक जिले से दूसरे जिले में कैसे स्थानांतरित किया जाए?
पेंशनभोगी को स्थानांतरण के लिए आवेदन के साथ पेंशन वितरण प्राधिकरण यानी डीटीओ से संपर्क करना होगा। वितरण प्राधिकरण एजी को सूचित करते हुए भुगतान के लिए जिले के संबंधित ट्रेजरी अधिकारी को पीपीओ स्थानांतरित करेगा।
दो पत्नियों से संबंधित पारिवारिक पेंशन:
जहां कोई सरकारी कर्मचारी अपने पीछे एक से अधिक विधवाएं छोड़ जाता है, वहां पहली विधवा पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।
पारिवारिक पेंशन पाने के लिए कौन पात्र है?
ए.एस.पी.आर., 1969 के अनुसार तथा समय-समय पर संशोधित अनुसार सरकारी कर्मचारी के परिवार को पारिवारिक पेंशन इस प्रकार स्वीकार्य है:
1. मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी पहले हो। एक से अधिक पत्नी होने की स्थिति में, मृतक सरकारी कर्मचारी की सबसे बड़ी जीवित पत्नी को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाना है। यहां, सबसे बड़ा शब्द मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ विवाह की तिथि के अनुसार वरिष्ठता के संदर्भ में समझा जाना चाहिए न कि विधवा की आयु के संदर्भ में।
2. सबसे बड़ा नाबालिग पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) जब तक वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
3. सबसे बड़ी अविवाहित पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) जब तक वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या विवाह नहीं कर लेती, जो भी पहले हो।
4. शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे कुछ शर्तों के अधीन आजीवन पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। 25/06/2003 या उसके बाद जैसा भी मामला हो, सरकारी अधिसूचना संख्या PPG(P) 268/95/85, दिनांक 30/05/2003 के अनुसार। ऐसी पेंशन बच्चों की स्वीकार्य आयु के अनुसार वरिष्ठता के सामान्य क्रम के पूरा होने के बाद ही लागू होगी।
5. सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चे भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद विवाह को पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से 18/01/1995 या उसके बाद जैसा भी मामला हो, सरकारी अधिसूचना संख्या PPG(P) 148/92/96, दिनांक 8/5/1996 के अनुसार मान्यता दी गई है।
6. सरकारी कर्मचारी के पिता और माता।
7. सबसे बड़ा जीवित भाई 18 वर्ष की आयु तक।
8. सबसे बड़ी जीवित बहन 21 वर्ष की आयु तक या विवाह, जो भी पहले हो। नोट: क्रम संख्या 6,7 और 8 के अंतर्गत आने वाले लोग 20/08/2015 से या उसके बाद, सरकारी अधिसूचना संख्या पीपीजी(जी) 10/2013/38, दिनांक 20/08/2015 के अनुसार पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं।
पेंशन लाभ का एक हिस्सा रोके रखने का क्या कारण है?
आम तौर पर, विभाग द्वारा गलत तरीके से वेतन निर्धारण के कारण सेवाकाल के दौरान वेतन और भत्तों का अधिक भुगतान होता है और अधिक भुगतान को समायोजित करने के लिए, पेंशन लाभ (यानी डीसीआरजी/डीआर) का एक हिस्सा तब तक रोक दिया जाता है जब तक कि विभाग से अंतिम उत्तर प्राप्त न हो जाए। इसके अलावा, जब गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार अग्रिम और कंप्यूटर अग्रिम आदि बकाया रह जाते हैं, तो डीसीआरजी को मौजूदा नियमों के अनुसार तब तक अतिदेय माना जाता है जब तक कि कुल सरकारी बकाया राशि का दावा नहीं किया जाता है।
विभाग द्वारा गणना किये गये पेंशन लाभ और महालेखाकार द्वारा स्वीकार किये गये पेंशन लाभ में अंतर के क्या कारण हैं?
यह अंतर अर्हक सेवा निर्धारित करने में त्रुटि तथा विभाग द्वारा किए गए कुछ गलत वेतन निर्धारण के कारण हो सकता है।
पेंशन लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
पेंशनभोगी को पेंशन, ग्रेच्युटी और सी.वी.पी. के लिए प्राधिकार/सूचना पत्र की अपनी व्यक्तिगत प्रति के साथ उस कोषागार में उपस्थित होना होगा, जिसे महालेखाकार कार्यालय ने पेंशन/ग्रेच्युटी/सी.वी.पी. के लिए प्राधिकृत किया है।
क्या महंगाई राहत कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर दी जाती है या कम्यूटेशन के बाद कम पेंशन पर?
महंगाई राहत कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर दी जाती है, कम पेंशन पर नहीं।
क्या ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा है?
हां, 1-1-2016 से सेवानिवृत्त / मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम स्वीकार्य राशि रु.12,00,000/-
अपने पेंशन मामलें के स्टेट्स के विषय में पेंशनभोगी को एसएमएस अपडेट कैसे मिलेगा?
एजी कार्यालय में पेंशन मामला अग्रेषित करते समय एससीएफ़ में उस मोबाइल नंबर का उल्लेख होना चाहिए जिसमे पेंशनभोगी को एसएमएस अलर्ट मिलेगा।
पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी कौन है?
कार्यालय का प्रमुख पेंशन मंजूरी, सेवानिवृत्ति उपदान, मृत्यु उपदान का प्राधिकारी होता है। जहां पर संबन्धित कर्मचारी स्वयं कार्यालय प्रमुख होगा, वहाँ उसके संदर्भ में दूसरा उच्च प्राधिकारी पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी होगा।
पीएसए कोड क्या है?
पीएसए कोड पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी कोड है जो महालेखाकार कार्यालय से उसक प्राधिकारी के पक्ष में जारी होता है जो अपने अंतर्गत पेंशन की और कर्मचारी के संदर्भ में अन्य सेवानिवृत्त लाभ की मंजूरी देने वाला होता है। यह कोड महालेखाकार कार्यालय को पेंशन मामला अग्रेषित करने के समय आवश्यक होता है और एकल प्रपत्र में इसका उल्लेख होना चाहिए।
यदि पेंशनभोगी अपना पी एफ़ ओ/ एफ़ पी पी ओ को खो दे अथवा गलत जगह रख दे तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
पेंशनभोगी/ परिवार के पेंशनभोगी से यदि पीपीओ/ एफ़पीपीओ खो जाये तो तत्काल इसकी सूचना उसके द्वारा पुलिस थाना में की जानी चाहिए। तत्पश्चात, वह संबन्धित खजाना कार्यालय में दिये गए डायरी नंबर का संदर्भ देते हुए दूसरा पीपीओ/ एफ़पीपीओ बनाने की कार्रवाई के लिए आवेदन दे।

जब पेंशनभोगी/ परिवार के पेंशनभोगी कोलकाता नगरपालिका क्षेत्र के भीतर बैंक के माध्यम से पेंशन आहरित करने लगे, तब उन्हे पुलिस प्राधिकारी द्वारा गुम हुए पीपीओ/ एफ़पीपीओ की डायरी बनानी होगी और बैंक की शाखा को उस डायरी नंबर का संदर्भ देते हुए आवेदन देना होगा जो उसे ए जी के कार्यालय (ले एवं ह), प ब को बैंक के लिंक शाखा द्वारा पीपीओ/ एफ़पीपीओ की प्रति बनाने के लिए अग्रेषित करेंगे ।
पेंशन के आजीवन एरिअर (एलटीए) के लिए कौन नामांकित हो सकते हैं?
एलटीए के लिए एक कर्मचारी/ पेंशनभोगी/ परिवार का पेंशनभोगी अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों को नामित कर सकता है :-
(i) पुरुष पेंशनभोगी के मालेन में पत्नी;
(ii) महिला पेंशनभोगी के मालेन में पति;
(iii) पुत्रों में सौतेलेपुत्र और दत्तक पुत्र;
(iv) अविवाहित/ विधवा पुत्री सहित सौतेली और दत्तक पुत्री;
(v) माता;
(vi) पिता;

यदि कर्मचारी का परिवार नहीं है तो, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को नामित कर सकता है।
पश्चिम बंगाल/ अन्य राज्य में एक बैंक की शाखा से किसी दूसरे बैंक की शाखा में कोलकाता के अंदर या जिलों की ट्रेजेरी में पेंशन के भुगतान के स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है?
कोलकाता के एक बैंक की शाखा से कोलकाता के भीतर ही दूसरे बैंक में या कोलकाता के बाहर के उसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा किया जाने वाले भुगतान या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, अदायगी शाखा दोनों पीपीओ के भुगतान लिंक शाखा के द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह), प. ब. को करेगी, जिस तिथि तक पेंशन दिया गया है। फिर एजी कार्यालय पीपीओ के स्थानांतरण की व्यवस्था करेगा।
केएमसी क्षेत्र के अंतर्गत एक ही बैंक की दूसरी शाखा में स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है?
कोलकाता निगम के क्षेत्राधिकार में एक ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक से दूसरी अदायगी शाखा में पेंशन के स्थानांतरण के लिए ए जी को सूचना देते हुए लिंक शाखा के माध्यम से बैंक स्वयं ही कर देता है।
पश्चिम बंगाल के किसी भी जिला के ट्रेजेरी से कोलकाता/ अन्य राज्य के बैंक में पेंशन के स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है?
अन्य ट्रेजेरी या कोलकाता के किसी भी बैंक या अन्य राज्य में पेंशन के स्थानांतरण के मामलें में, संबन्धित ट्रेजेरी अधिकारी द्वारा दोनों पीपीओ के बदले अंतिम भुगतान को प्रमाणित करते हुए एजी कार्यालय (ले एवं ह), प. ब. को पेंशनभोगियों का आवेदन भेजना होगा। तब एजी कार्यालय (ले एवं ह), प. ब. पीपीओ के स्थानांतरण की व्यवस्था करेगा।
पश्चिम बंगाल मैं एक ट्रेजेरी से दूसरे ट्रेजेरी में पेंशन के स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है?
पश्चिम बंगाल में एक ट्रेजेरी से दूसरी ट्रेजेरी में स्थानांतरण के मामलें में, संबन्धित ट्रेजेरी अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में पेंशन का आहरण हो रहा है, एजी कार्यालय (ले एवं ह), प. ब. के बीचबचाव के बिना ही सीधे स्थानांतरण कर सकता है। वो दोनों पीपीओ के बदले अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र को रिकॉर्ड करेगा और एजी कार्यालय (ले एवं ह), प. ब. को समुचित सूचना देते हुए उस ट्रेजेरी कार्यालय को पास करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में भविष्य में भुगतान की इच्छा है ।
क्या मृत कालीन ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता है?
नहीं, मृत कालीन ग्रेच्युटी एक वर्ष से कम सेवा पर भी देय है।
यदि मृत कालीन ग्रेच्युटी का नामांकित व्यक्ति नाबालिग है तो, भुगतान कैसे होगा?
यदि मृत कालीन ग्रेच्युटी किसी नाबालिग सदस्य को देय है तो, वह उस नाबालिग के प्रकृतिक संरक्षक को दिया जाएगा। यदि उस नाबालिग का प्रकृतिक संरक्षक नहीं है तो, मृत्यु उपदान उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने अदालत से वैध संरक्षक प्रमाणपत्र लिया है।
यदि सरकारी कर्मचारी ने किसी को नामांकित नहीं किया अथवा अवैध नामांकन दिया है तो मृत्यु उपदान के भुगतान की क्या प्रक्रिया है ?
यदि कोई नामांकन नहीं है अथवा अवैध नामांकन है तो उपदान का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के बीच बराबर अंशों में होगा।
यदि सरकारी कर्मचारी ने किसी को नामांकित नहीं किया अथवा अवैध नामांकन दिया है तो मृत्यु उपदान के भुगतान की क्या प्रक्रिया है ?
यदि कोई नामांकन नहीं है अथवा अवैध नामांकन है तो उपदान का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के बीच बराबर अंशों में होगा।
जब सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी अपने परिवार को छोड़ कर गायब हो जाये तो परिवार पेंशन के दावों की क्या प्रक्रिया है ?
जब सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी अपने परिवार को छोड़ कर गायब हो जाये तो परिवार पेंशन आदि संबन्धित परिवार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर दिया जा सकता है:-
i) परिवार पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज़ करवाए और एक रिपोर्ट दे कि पुलिस की सभी कोशिशों के बाद भी कर्मचारी/ पेंशनभोगी को नहीं ढूंढा जा सका।
ii) दावेदार द्वारा एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड दिया जाये कि लापता कर्मचारी/ पेंशनभोगी के मिल जाने कि स्थिति में सरकार द्वारा दिये गए भुगतान को सरकार को वापस कर दिया जाएगा।
iii) संबन्धित परिवार लापता होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिवार पेंशन आदि के लिए कार्यालय प्रमुख को आवेदन करे।[एफ़ डी (लेखापरीक्षा श.]मेमो सं 4671-एफ़ दिनांक 14-05-1990 ।
iv) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा लाभ के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा मंजूरी आदेश मिलने के पश्चात पेंशन मामले को ए जी के कार्यालया (ले एवं ह), पी बी को अग्रेषित कर दिया जाये।
क्या 10 वर्ष से कम की सेवा में परिवार पेंशन की मंजूरी है?
सरकारी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष से कम की सेवा करने पर भी परिवार पेंशन मिलेगा यदि सरकारी कर्मचारी की सेवा काल में ही मृत्यु हो जाती है, यदि सरकारी सेवा के लिए उसकी चिकित्सीक्य जांच की गयी हो और वह स्वस्थ हो, या वह सरकारी सेवा से 30.07.2007 के पहले सेवानिवृत्त हो गया हो और सेवा उपदान प रहा हो। लेकिन, यदि सरकारी सेवक 30.07.2007 को अथवा उसके बाद 10 वर्ष से कम की सेवा करके सेवानिवृत्त हुआ हो और सेवा उपदान पा रहा हो तो, उस सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का परिवार उसकी मृत्यु के बाद परिवार पेंशन का हकदार नहीं होगा।
क्या परिवार पेंशन आश्रित भाई या बहन को मिल सकता है ?
नहीं, परिवार पेंशन के लिए आश्रित भाई या बहन पात्र नहीं है।
जुड़वा को परिवार पेंशन का भुगतान कैसे होगा ?
जब जुड़वा बच्चों को परिवार पेंशन देना हो तो, उसे उन बच्चों में बराबर हिस्सों में देना होगा जब एक बच्चा अपना हिस्सा लेना बंद कर दे तो वह दूसरे बच्चे को मिल जाएगा और जब दोनों अपना हिस्सा लेना बंद कर देंगे तो परिवार पेंशन दूसरे योग्य एकल शिशु/ जुड़वा बच्चों को देय होगा।
क्या मिलिट्री के साथ-साथ सिविल से रोजगार के लिए NOK (निकटतम परिजन) के लिए प्रयोज्य दोहरी पारिवारिक पेंशन पश्चिम बंगाल सरकार के पारिवारिक पेंशनरों के लिए स्वीकार्य है?
नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार के सिविल रोजगार के लिए मौजूदा पारिवारिक पेंशन नियम के तहत पारिवारिक पेंशन सैन्य सेवा के लिए पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार पेंशनरों के संबंध में स्वीकार्य नहीं है।
मृतक सरकारी कर्मचारियों के बच्चे / बच्चों के लिए स्वीकार्य दो पारिवारिक पेंशन पर अधिकतम सीमा क्या है?
मृतक सरकारी कर्मचारियों के बच्चे / बच्चों के लिए स्वीकार्य दो पारिवारिक पेंशन पर मौजूदा अधिकतम सीमा रु.32,760/- प्रति माह बढ़ी हुई दर पर और सामान्य दर पर रु.17,600/- प्रति माह।
क्या किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि में परिवार पेंशन देय है ?
जब पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो किसी एक की मृत्यु के पश्चात परिवार पेंशन देय होगा। सरकार के अधीन रोजगार किसी सरकारी सेवक को परिवार पेंशन के आहरण से वंचित नहीं करता। यद्यपि, ऐसे परिवार पेंशन के प्राप्तकर्ता अपने रोजगार के दौरान महंगाई राहत, चिकित्सा राहत, अन्तरिम राहत के हकदार नहीं होते।
क्या पोस्ट सेवानिवृत्त पति यानी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद शादी हो रही है, परिवार पेंशन पाने का हकदार है?
सरकार में उल्लिखित कुछ शर्त की पूर्ति के अधीन, पोस्ट-रिटिरल पति / पत्नी परिवार पेंशन का भी हकदार है। पश्चिम बंगाल, वित्त विभाग मेमो। संख्या 1 99 6-एफ (पेन) डीटी। 27.9.1 99 1 मेमो सं। 1886-एफ (पेन) डीटी के साथ पढ़ा गया। 9.12.94।
सरकारी सेवक द्वारा मृत कालीन ग्रेच्युटी के लिए किनहे नामांकित क्यी जा सकता है?
सरकारी सेवक प्रपत्र । (कार्यालय से प्राप्त) में अपने परिवार से निम्नलिखित एक या अनेक सदस्य को नामांकित कर सकता है:-
i. पत्नी/पति
ii. पुत्र सौतेला और दत्तक पुत्र सहित।
iii. अविवाहित/ विधवा पुत्री सहित सौतेली और दत्तक पुत्री।
iv. 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित/ विधवा बहन।
v. पिता
vi. माता

यदि उपरोक्त वर्णित डबल्यूबीएस (डीसीआरबी) नियमों, 1971 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का कोई परिवार नही है, तो किसी भी व्यक्ति को प्रपत्र ।। (कार्यालय से प्राप्त) में नामित कर सकता है। हालांकि, यह नामांकन अवैध हो जाएगा यदि सरकारी सेवक परिवार के सदस्यों की उपरोक्त सूची से अधिग्रहण कर ले।
अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन मिलने के लिए आय प्रमाणपत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है?
केंद्र सरकार का राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार के ग्रु 'ए' सेवा से संबन्धित अधिकारी, पेंशन मंजूरी अधिकारी (पीएसए) के अतिरिक्त/कार्यालय प्रमुख/क्षेत्रीय स्तर के विभाग/निदेशालय/कार्यालयों से संबन्धित कोई अन्य अधिकारी जहां से सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति/मृत्यु हुई हो, आय प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम है कि उसकी अपनी कोई आय नहीं है या 3500 रूपये प्रति माह से कम आय है और वो उस सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की विधवा/तलाक़शुदा/अविवाहित पुत्री है।
अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री द्वारा परिवार पेंशन के आवेदन के साथ पेंशन अनुमोदन प्राधिकारी को क्या दस्तावेज़ जमा करने होंगे?
पेंशन अनुमोदन प्राधिकारी को परिवार पेंशन के लिए अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
i. पहचान प्रमाणपत्र जैसे वोटर पहचानपत्र, राशन कार्ड आदि।
ii. अपने मृतक पिता/माता के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।
iii. अपने पिता/माता को पेंशन भुगतान आदेश की प्रति।
iv. विधवा पुत्री के मामलें में मृतक पति के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।
v. तलाक़शुदा पुत्री के मामलें में न्यायालय द्वारा जारी तलाक प्रमाणपत्र की प्रति।
vi. केंद्र सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार की ग्रुप 'ए' सेवा से संबन्धित अधिकारी द्वारा नीचे के प्रश्न सं 37 के उत्तर के लिए जारी आय प्रमाणपत्र।
vii. वर्तमान पासपोर्ट साइज़ फोटो, नमूना हस्ताक्षर, अनुलग्नक 'ए' (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से पेंशन आहरण के लिए) और वर्णात्मक रोल (प्रत्येक की 4 प्रति)।
परिवार पेंशन किसे देय है?
सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से परिवार पेंशन निम्नोक्त परिवार के सदस्यों को कलानुक्रमिक क्रम में दिया जाएगा:-
1.मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि जो भी पहले हो तक विधवा/ विधुर को।
2. जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक नाबालिग पुत्र/पुत्री (दत्तक पुत्रों/पुत्री सहित)।
3. जीवनपर्यंत शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंद शिशु।
4. 25 वर्ष की आयु से ऊपर के आश्रित अविवाहित/तलाक़शुदा/विधवा पुत्री विवाह/पुनर्विवाह तक।
5. आश्रित माता।
6. आश्रित पिता।

(लाभ की मंजूरी की निरंतरता के पात्रता के लिए क्र सं 3 से 6 तक में वर्णित परिवार पेंशनभोगी आवश्यक प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करेंगे) ।
कब पेंशन की कम्यूटेड मूल्य बहाल होती है?
सेवानिवृत्ति से 15 वर्ष के पश्चात पेंशनभोगी द्वारा पेंशन की कम्यूटेड मूल्य बहाल होती है।
चिकित्सीकीय जांच के बिना कब एक सरकारी कर्मचारी कम्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकता है?
एक सरकारी कर्मचारी बिना चिकित्सीकीय जांच के फॉर्म सी में कार्यालय प्रमुख को अधिवर्षिता की तिथि से एक वर्ष के पूर्व या सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकता है।
कितना पेंशन कम्यूटेड हो सकता है?
वर्तमान में सेवानिवृत्ति के समय एक पेंशनभोगी 40% तक पेंशन कम्यूट कर सकता है।
5वे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात यथानुपात पेंशन के 1/3 कम्यूटेड मूल्य की बहाल राशि का विनियमन कैसे होगा?
यथानुपात पेंशन की बहाल राशि, का नियतन पहले से ही जी ओ सं. 2431-एफ़ (पेन) के साथ 2431-एफ़ (पेन) दिनांक 21-7-2001 के अनुसार निर्धारित है 01/01/2010 से आगे समेकित होगा या उस तिथि से बहाल होगा, जो बी हो, जी ओ सं. 1-एफ़ (पेन) दिनांक 4-1-2010 के अनुसार -

1) मेमो दिनांक 12/07/2001 के अनुसार यथानुपात पेंशन की बहाल राशि समेकित होगी।

2) मौजूदा यथानुपात पेंशन की बहाल राशि का 50% महंगाई पेंशन।

3) महंगाई पेंशन जो 1) और 2) में उद्धृत है का 24% महंगाई राहत।

* ऐसे समेकित पेंशन 3303 रुपये की न्यूनतम पेंशन से अधिक नहीं होना चाहिए।
पेंशन के कम्यूटेशन के पहले कब चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता होती है?
जब पेंशनभोगी सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष पश्चात पेंशन कम्यूट करना चाहता हो या सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पश्चात या सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष बाद भी सक्षम प्राधिकारी को पेंशन के कम्यूटेशन का आवेदन न मिला हो, वो चिकित्सकीय जांच के बाद अपने पेंशन के एक हिस्से को कम्यूट करने के योग्य होता है।
क्या पेंशन के संसोधन के समय कम्यूटेशन हो सकता है?
जब किसी भी रोपा के वेतन में बदलाव के कारण पेंशन को संसोधित किया जाता है , पदोन्नति आदि , ऐसे बड़े पेंशन पर कम्यूटेशन हो सकता है। अन्यथा, पेंशन के संसोधन के लिए कोई अग्रिम कम्यूटेशन नहीं हो सकता।
क्या परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन कम्यूटेड हो सकता है?
नहीं, परिवार पेंशन कम्यूटेड नहीं हो सकता है।
पेंशन की गणना कैसे होती है?
(ए) एक सरकारी कर्मचारी जो 25/02/2009 को या उसके बाद 20 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा करके सेवानिवृत्त होता है पूर्ण पेंशन का हकदार है, मूल वेतन आहरण का 50%। जो सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 20 वर्ष से की योग्यता सेवा किया हो, पेंशन के मात्रा की गणना करते समय आनुपातिक कटौती की जाएगी।

(बी) यद्यपि, जो सरकारी कर्मचारियों ने 25/02/2009 के पहले न्यूनतम 33 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन की गणना अंतिम वेतन आहरण के 50% पर होगी। जो सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 33 वर्ष से की योग्यता सेवा किया हो, पेंशन के मात्रा की गणना करते समय आनुपातिक कटौती की जाएगी।
किसी पेंशन मामलें में यदि कोई दोष/कमी हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
यदि दोष/ कमी बड़ी है तो, आवश्यक सुधार के लिए उसे उसी कार्यालय में वापस भेज देना होगा जहां से वह मामला आया है। यदि दोष/ कमी छोटी है टी, पेंशन लाभों के लिए स्वीकार्य रिपोर्ट जारी की जा सकती है, संबन्धित/सरकार के पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उठाए गए अवलोकन/सफाई के उत्तरों की प्राप्ति तक लाभ का पूर्ण या आंशिक प्राधिकरण वापस लेना।
क्या यथानुपात पेंशन धाআনুপাতিক পেনশনধারীরা কি মহার্ঘ ভাতা, নির্দিষ্ট চিকিৎসা ভাতা এবং এক্স-গ্রেশিয়া অনুদানের অধিকারী?रक महंगाई भत्ता, निश्चित चिकित्सा भत्ता और भूतपूर्व अनुदान के हकदार होते हैं?
हाँ, यथानुपात पेंशन धारक (बहाल किया गया हिस्सा) महंगाई भत्ता, निश्चित चिकित्सा भत्ता और भूतपूर्व अनुदान के हकदार समय- समय पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मंजूर किए गए दर पर अपने पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी के लिए होते हैं, संबन्धित ज्ञापन में निहित प्रावधानों के आधार पर।
शारीरिक अक्षमता के कारण हस्ताक्षर करने में असमर्थ पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा?
बह बाएँ अंगूठे की छाप (एलटीआई) द्वारा पेंशन के आहरण की मंजूरी के लिए चिकित्सकीय प्रमाणपत्र सहित पश्चिम बंगाल सरकार, वित्त विभाग को आवेदन दे सकते हैं।
व्यक्तिगत उपस्थिति से किनहे छूट है?
यदि कोई पेंशनभोगी शारीरिक अक्षमता या बीमारी के कारण उपस्थित होने में अक्षम है तो, वह चिकित्सकीय प्रमाणपत्र सहित वित्त विभाग को छूट के लिए आवेदन कर सकता है। व्यक्तिगत उपस्थिति से विशिष्ट छूट में, आहरण अधिकारी को पेंशनभोगी को वर्ष में एक बार देखना होगा।
पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात पति/पत्नी को परिवार पेंशन देने की क्या प्रक्रिया है?
यदि पेंशनभोगी के पीपीओ में पति/ पत्नी का नाम पहले ही दर्ज़ है तो, उन्हे संवितरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और मृत्यु की सूचना देनी होगी और अपने पक्ष में पेंशन चालू करने के लिए नमूना हस्ताक्षर, फोटो, मृत्यु प्रमाणपत्र आदि के साथ आवेदन करना होगा। यदि पीपीओ में उनका नामांकन नहीं है तो, उन्हे पेंशन ज्ञापन अधिकारी से संपर्क करना होगा, उस कार्यालय में पेंशन के कार्यान्वयन के लिए जहां उनके पति/ पत्नी ने अंतिम सेवा की हो।
ऐसे पेंशनभोगी जिन्हे दो पेंशन यथा., सेवा पेंशन और परिवार पेंशन मिलता है, क्या उन दोनों पेंशनों पर चिकित्सा भत्ता मिलेगा?
नहीं, चिकित्सा भत्ता केवल एक पेंशन पर मिलेगा।
पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्ता क्या है?
पेंशनभोगी जिन्होने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना का चयन नहीं किया है सेवानिवृत्ति के पश्चात 01/01/2020 से 500रुपये प्रति माह का चिकित्सा भत्ता पाने के हकदार हैं।
यदि पेंशनभोगी दो पेंशन यथा सेवा पेंशन और साथ ही अपने पति/पत्नी के संदर्भ में परिवार पेंशन पाता है तो क्या पेंशन की अतिरिक्त राशि स्वीकार्य होगी?
यदि पेंशनभोगी दो पेंशन पाता है तो, 80 और उससे अधिक वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ही पेंशन की अतिरिक्त राशि सेवा पेंशन पर स्वीकार्य होगी ।
पुराने पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को किस तिथि से पेंशन/परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा की अनुमति दी जाती है?
पेंशन/परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा, 80 और उससे अधिक वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस माह की प्रथम तिथि से जिसमे उनकी जन्मतिथि पड़ती है से स्वीकार्य होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी अगस्त, 2008 के माह में किसी भी तिथि को 80 वर्ष पूरे करता है तो, वह 1.8.2008 से अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन का हकदार होगा। ऐसे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों जिनकी जन्मतिथि प्रथम अगस्त को है, भी 1.8.2008 से 80 और उससे अधिक वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन के हकदार होंगे।
पेंशन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए पेंशन संवितरण अधिकारी के समक्ष परिवार पेंशनभोगी को कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे?
पेंशन संवितरण अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा-

(a) स्कूल की अंतिम परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र
(b) प्राथमिक चिकित्सा केंद्र/ब्लॉक स्तर का स्वास्थ केंद्र/उप डिवीज़नल स्तर के अस्पताल/जिला स्तर के अस्पताल/मेडिकल कॉलेज से संबन्धित किसी भी सरकारी डॉक्टर का प्रमाणपत्र
(c) मतदाता पहचान पत्र
(d) पैन कार्ड
क्या वृद्ध परिवार पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन स्वीकार्य है?
हाँ, जैसे कि उपरोक्त वर्णित है वृद्ध परिवार पेंशनभोगियों के पेंशन के मात्रा में वृद्धि होगी।
क्या पुराने पेंशनभोगियों को पेंशन का उच्च दर मिलेगा?
हाँ, वृद्ध पेंशनभोगी 80 या उससे अधिक कि उम्र के पश्चात निम्नलिखित दर से पेंशन की बढ़ी हुई मात्रा पाएंगे:

80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक पर मूल पेंशन का 100%
क्या पेंशन के स्रोत पर आयकर काटा जा सकता है?
हाँ, पेंशनभोगी को मिलने वाले पेंशन की राशि से कर योग्य आय पर आयकर काटना पेंशन संवितरण प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है।
“ईदर या सर्वाइवर” सुविधा के साथ या बिना संयुक्त खाते के माध्यम से पेंशन का भुगतान करने की अनुमति है?
अब पेंशन का भुगतान पेंशनभोगी के साथ केवल उसके पति/पत्नी द्वारा संचालित संयुक्त खाते में करने की अनुमति है ( फॉर्मर या सर्वाइवर’ या ‘ईदर या सर्वाइवर’) जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश में प्राधिकरण है।
पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या है?
वर्तमान में पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि क्रमश 3300/- प्रति माह और 35000/- प्रति माह है।
पेंशन का आहरण कहाँ से होगा?
पेंशन का आहरण पीएओ नयी दिल्ली सहित पश्चिम बंगाल के किसी भी ट्रेजेरी या अन्य राज्य से और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक सैक्टर बैंक से हो सकता है।
एजी कार्यालय में संसोधित पेंशन मामलों को प्रस्तुत करने की क्या प्रक्रिया है?
मूल पेंशन के मामले की तरह ही सेवा पुस्तिका और प्रासंगिक फॉर्म सहित एजी कार्यालय में संसोधित पेंशन मामला अग्रेषित किया जाता है। हालांकि, पेंशन के संसोधन के मामलें में पीएसए की मंजूरी आवश्यक नहीं होती।
सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का आवेदन जमा करने की क्या प्रक्रिया है?
जहां मृतक सरकारी कर्मचारी ने अंतिम बार कार्य किया वहाँ के कार्यालय प्रमुख को सरकारी कर्मचारी की विधवा, विधुर, अवयस्क शिशु, आश्रित माता- पिता, विकलांग शिशु, अविवाहित/विधवा/तलाक़शुदा पुत्री अनुलग्नक- ।। में पेंशन के लिए सत्यापित किया हुआ नमूना हस्ताक्षर (3 पृथक स्लीप में), परिवार पेंशनभोगियों के फोटो (4 प्रतियाँ) लेकर औपचारिक आवेदन करें। पेंशन का जीवन पर्यंत बकाया (पेंशन के एलटीए के लिए) के लिए नामांकन विशिष्ट सार्वजनिक बैंक से पेंशन के आहरण के लिए आवेदन (अनुलग्नक ए में) या ट्रेजेरी जैसा भी मामला हो परिवार पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। परिवार पेंशन के आवेदन के साथ ही प्रत्येक मामलें पर जैसा लागू हो आय प्रमाणपत्र/ विकलांग प्रमाणपत्र आदि भी जमा करना होगा।
महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन के मामलों के प्राधिकरण की क्या प्रक्रिया है?
एजी कार्यालय में पेंशन के मामलें आने पर, सेवा पुस्तिका और अन्य ज़रूरी पेंशन कागजों की सम्यक जांच करने के पश्चात पेंशन लाभों की स्वीकार्यता दी जाती है। फिर निम्नलिखित अनुसार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), उपदान भुगतान आदेश जीपीओ), पेंशन भुगतान आदेश का कम्यूटेड़ मूल्य (सीवीपीओ) बने और भेजा जाता है:
(ए) पेंशन आहरण प्राधिकारियों को पीपीओ का संवितरण अंश और पेंशनभोगी अंश भेजा जाता है, जैसे बैंक/ट्रेजेरी जहां से पेंशन के भुगतान की इच्छा है;
(बी) पीएसए को जीपीओ और सीवीपीओ सहित पेंशनभोगी के लिए सूचना पत्र जहां से पेंशन मामला आया है;
(सी) ट्रेजेरी/पीएओ को जीपीओ और सीवीपीओ की सलाह प्रति जहां से डीडीओ द्वारा बिल के भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि पेंशन लाभों का भुगतान अन्य राज्य से होना है तो, संबन्धित महालेखाकार कार्यालय को पेंशन, उपदान और कम्यूटेशन का विवरण विशिष्ट सील प्राधिकरण में भेजा जाएगा जहां से उस राज्य में पीपीओ, जीपीओ और सीवीपीओ जारी करने के लिए ट्रेजेरी का चुनाव किया गया है।
महालेखाकार कार्यलय (ले एवं ह), प. ब. में किसी भी पेंशन मामलें के जमा होने की न्यूनतम अवधि क्या है?
महालेखाकार कार्यलय (ले एवं ह), प. ब. में सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के 6 महीने पहले संलग्नक सहित सभी मामलों में पूर्ण अधिवर्षिता मामलें जमा हो जाने चाहिए।
अन्य राज्य से पेंशन के भुगतान के मामलें की क्या विशिष्ट प्रक्रिया है?
यदि अन्य राज्य से पेंशन का भुगतान होना है तो पेंशन ज्ञापन अधिकारी द्वारा प्रश्न सं. 4 में के उत्तर में वर्णित सभी फॉर्मों के दो सेट महालेखाकार कार्यलय (ले एवं ह), प. ब. में जमा करने होंगे। एकल व्यापक फॉर्म में अन्य राज्य के उस ट्रेजेरी का नाम होना चाहिए जहां से पेंशन का आहरण होगा।
महालेखाकार कार्यलय (ले एवं ह), प. ब. में पेंशन मामलों के साथ पेंशन ज्ञापन अधिकारी को अन्य कौन से दस्तावेज़/ कागज़ जमा करने होते हैं?
(ए) मेमो सं. 398-एफ़(पेन) दिनांक13/09/2012 में विहित एकल व्यापक फॉर्म, किसी भी मद को रिक्त छोड़े बिना सावधानी से भरा हुआ (लागू नहीं होने वाले मदों का उल्लेख हो),
(बी) सेवा पुस्तिका,
(सी) मेमो सं. 1315-एफ़(पेन) दिनांक 14-10-1996 के अनुलग्नक में दिये हुए फॉर्म में वेतन प्रमाणपत्र,
(डी) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि लोन लिया गया है तो एजी कार्यालय के ब्रॉड शीट अनिभाग द्वारा जारी किया हुआ समाशोधन प्रमाणपत्र,
(ई) सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा वेतन के आहरण के विरुद्ध न्यायालय में कोई भी मामला या अपील बकाया नहीं है का प्रमाणपत्र और

संबन्धित सरकारी कर्मचारी से संबन्धित अन्य जानकारी, यदि हो तो।
पेंशन का आवेदन जमा करने की क्या प्रक्रिया है?
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन विहित प्रपत्र में जो कि फॉर्म सं 5 कार्यालय प्रमुख (एचओओ)/पेंशन ज्ञापन अधिकारी (पीएसए) को सेवानिवृत्ति कि तिथि से एक वर्ष अग्रिम ही भरकर दे:
(ए) पेंशन के कम्यूटेशन के लिए फॉर्म सी (दो प्रतियों में),
(बी) पेंशन के जीवन पर्यंत बकाया के भुगतान के लिए (पेंशन का एलटीए) विहित प्रपत्र में नामांकन,
(सी) सरकारी कर्मचारी का नमूना हस्ताक्षर (3 पृथक स्लीप में) सत्यापित किया हुआ,
(डी) सरकारी कर्मचारी और उसके पति/पत्नी का संयुक्त पासपोर्ट साइज़ सत्यापित किया हुआ फोटो (4 प्रति)। यदि पति/पत्नी न हो तो, सरकारी कर्मचारी का 4 एकल फोटो।
(ई) जन्म तिथि सहित परिवार के सदस्यों का विवरण और
(एफ) यदि पेंशनभोगी की इच्छा हो तो कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के अधीन निर्दिष्ट सार्वजनिक बैंक से पेंशन के भुगतान के लिए आवेदन (अनुलग्नक ए में)।
सेवानिवृत्ति के पश्चात कदाचार के आधार पर क्या पेंशन वापस ली जा सकती है?
प्रत्येक पेंशन की मंजूरी के लिए भविष्य में अच्छा आचरण एक निहित शर्त है। पेंशन ज्ञपित प्राधिकारी, आदेशर्थ लिखित में, या तो पूरे या आंशिक, पेंशन या उपदान या दोनों पर स्थायी या एक निश्चित अवधि के लिए रोक लगा सकता है, यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध या घोर कदाचार में दोषी पाया गया हो।
विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के निष्कर्ष पर क्या पेंशन/ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जा सकती है?
राज्यपाल के पास पेंशन या ग्रेच्युटी अथवा दोनों को, पूरा या आंशिक रूप से, या पेंशन के पूरे भाग को या आंशिक रूप से, स्थायी अथवा निर्दिष्ट समय के लिए, रोकने का अधिकार है, और पेंशन या ग्रेच्युटी के पूरे या आंशिक भाग से सरकार को धन संबंधी हुए घाटे की वसूली के लिए आदेश दे सकता है, किसी भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः रोजगार सहित घोर कदाचार में या सेवा की अवधि के दौरान अवहेलना का दोषी पाया जाता है।
क्या विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पश्चात संस्थापित हो सकता है?
विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित शर्तों पर संस्थापित हो सकती है:-
(क) ऐसी कार्यवाही के पूर्व राज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी;
(ख) 4 वर्ष से अधिक पुरानी किसी भी घटना के संदर्भ में ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती;
क्या होगा यदि सेवाकाल के दौरान एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही चल रही हो और सेवानिवृत्ति के समय बकाया हो? सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय/ न्यायिक कार्यवाही बाकी हो तो क्या उसे पेंशन/ग्रेच्युटी देय होगा?
यदि एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थापित है और वो उसके सेवानिवृत्ति तक चल रही है तो, उसे अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से ऐसी कार्यवाही के निष्कर्ष की अवधि तक भुगतान किया जाएगा और अंतिम निर्णय दिया जाएगा, उसकी योग्यता सेवा के आधार पर अधिकतम पेंशन की सीमा से अधिक नहीं एक प्रावधानिक पेंशन स्वीकार्य होगा। यद्यपि, कोई ग्रेच्युटी देय नहीं होगा।
क्या होगा यदि सेवाकाल के दौरान एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में नैतिक अधमता से संबन्धित आपराधिक कार्यवाही चल रही हो और सेवानिवृत्ति के समय बकाया हो? सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही बाकी हो तो क्या उसे पेंशन/ग्रेच्युटी देय होगा?
यदि एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में नैतिक अधमता से संबन्धित आपराधिक कार्यवाही चल रही हो और वो उसके सेवानिवृत्ति तक चल रही है तो, उसे अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से ऐसी कार्यवाही के निष्कर्ष की अवधि तक भुगतान किया जाएगा और अंतिम निर्णय दिया जाएगा, पेंशन के दो तिहाई से अधिक नहीं एक अन्तरिम भत्ता स्वीकार्य है लेकिन आपराधिक कार्यवाही के लिए। यद्यपि, ऐसे मामलों के निष्कर्ष तक कोई ग्रेच्युटी देय नहीं होगा । अन्तरिम भत्ता की मंजूरी के पूर्व पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी को लेखाकार कार्यालय से स्वीकार्यता रिपोर्ट लेनी होगी।
यदि सरकारी कर्मचारी नैतिक अधमता से संबन्धित आपराधिक आरोप में दोषी पाया जाता है तो किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; नियम 12 डबल्यूबीएस (डीसीआरबी), '71 में निहित शर्तों और नियमों के आधार पर अनुकंपा भत्ता की मंजूरी दी जा सकती है।
एक सरकारी कर्मचारी जो दण्ड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ हो तो का क्या होगा?
एक सरकारी कर्मचारी जो सेवा से दण्ड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ हो तो, उनको इस तरह का जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है, अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर उनके लिए स्वीकार्य पूर्ण अशक्तता पेंशन से कम से कम दो तिहाई से कम नहीं और अधिक नहीं।
पेंशन और ग्रेच्युटी की परिलब्धियों के रूप में कौन सा वेतन माना जाएगा?
सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को पेंशन की परिलब्धियाँ माना जाएगा। यद्यपि, चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाने वाला गैर- अभ्यास भत्ता भी परिलब्धियों में आता है। सेवानिवृत्ति / मृत कालीन ग्रेच्युटी के लिए, महंगाई भत्ता की भी गणना परिलब्धियों में सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि से की जाती है।
पूर्ण पेंशन लेने के लिए कितनी न्यूनतम योग्य सेवा की आवश्यकता होती है?
20 वर्ष की न्यूनतम योग्य सेवा की आवश्यकता पूर्ण पेंशन लेने के लिए पड़ती है ।
पेंशन के पात्र कौन हैं और इसकी मंजूरी के लिए न्यूनतम कितनी सेवा की आवश्यकता होती है?
पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त एक सरकारी सेवक और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला पेंशन का पात्र होता है।
पश्चिम बंगाल सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी पर कौन सा नियम लागू होता है?
पश्चिम बंगाल सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी को डबल्यूबीएस (डीसीआरबी) नियम 1971 विनियमित करता है।
परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
विधवा / विधुर / सेवानिवृत्त पति / पत्नी / पुत्रियों / बेटियों / गोद ली हुई संतानों सहित विधवा बेटियों को जब तक वे 25 वर्ष की आयु तक या अपनी शादी / पुनर्विवाह की तारीख तक या जब तक वे रु। 3350 / - पीएम, जो भी पहले हो। अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा बेटियों के बाद जो सरकारी कर्मचारी के जीवित होने पर निर्भर थे, बशर्ते मृतक कर्मचारी न तो विधवा / विधुर और न ही एक बच्चे को पीछे छोड़ आए और 3350 / - रुपये की आय अर्जित न करें।
दो पत्नियों वाली पारिवारिक पेंशन:
जहां एक सरकारी कर्मचारी एक से अधिक विधवाओं के पीछे छोड़ देता है, विधवाओं को प्रत्येक 50% की पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा, केवल अगर दूसरी शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की शुरूआत से पहले हुई थी या दूसरी शादी के अनुमोदन के साथ है सरकार। परिवार की पेंशन दूसरी पत्नी के लिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसकी प्रति विवाह सेवा नियमों के विपरीत है और उसकी न तो कानूनी मंजूरी है और न ही सरकार की मंजूरी।
शारीरिक / मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को पारिवारिक पेंशन:
सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे बच्चों के लिए जो सेवानिवृत्त हुए / मर गए। यदि सरकारी कर्मचारी का बेटा या बेटी किसी भी विकार या मन की विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग है, तो उसे 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविका कमाने में असमर्थ होने पर, पारिवारिक पेंशन देय होगी। जीवन के लिए ऐसे बेटे या बेटी के लिए।
विकलांग / विकलांग बच्चों के संबंध में चिकित्सा प्रमाणपत्र एक सिविल सर्जन से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसका अनुशासन बीमारी के समान है।
पेंशन लाभ के एक हिस्से को रोकने का क्या कारण है?
आम तौर पर, विभाग द्वारा किया गया गलत वेतन निर्धारण, उसकी सेवा के दौरान वेतन और भत्तों के भुगतान से अधिक होता है। ओवरपेमेंट को ठीक करने के लिए, पेंशनरी लाभ का एक हिस्सा रोक दिया जाता है। विभाग को भेजी जाने वाली प्रवेश रिपोर्ट (पेंशन सत्यापन रिपोर्ट) में भी यह बताया गया है।
विभाग द्वारा गणना की गई और महालेखाकार द्वारा स्वीकार पेंशन लाभ में अंतर के कारण क्या हैं?
अंतर योग्यता सेवा में आने में त्रुटि और विभाग द्वारा किए गए कुछ गलत वेतन निर्धारण के कारण हो सकता है। विभाग और पेंशनर को भेजी गई स्वीकार्यता रिपोर्ट में स्थिति को समझाया गया है।
पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है?
पेंशनभोगी को पेंशन, ग्रेच्युटी और सीवीपी के लिए प्राधिकरण / इंटिमेशन लेटर की अपनी कॉपी के साथ पीपीओ / ट्रेजरी को पेश करना होगा, जिसके लिए एजी के ऑफिस ने पेंशन / ग्रेच्युटी / सीवीपी को अधिकृत किया है।
एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसकी पेंशन का लाभ कब मिलेगा?
पेंशन के लाभ विभाग के पेंशन प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर प्राधिकृत किए जाते हैं।
मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन) नियम, १९७७ कब लागू हुआ?
मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन) नियम, ९१७७ ९ जनवरी, १९७७ को लागू हुआ।
मणिपुर के कर्मचारियों के पेंशन / परिवार और सेवानिवृत्ति / मृत्यु लाभ के भुगतान के लिए शासन के नियम क्या हैं
पेंशन / पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी / मृत्यु ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन आदि का भुगतान मणिपुर सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, १९७७ और उसके बाद के संशोधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
How to get the PPO transferred from AP to another state?
The pensioner has to approach disbursing authority DTO/JD. PPO with an application for transfer. The distributing authority shall forward the PPO with last payment details to PAG. PAG shall forward PPO to the AG office of the state concerned under ‘special Authority’ to arrange for payment treasury to district treasury opted by the pensioner.
How to get PPO transferred from one district to another district?
The pensioner has to approach the pension disbursing authority, i.e. DTO/JD. PPO with an application for transfer. The distributing authority shall forward the PPO to the new place of payment and intimate the fact to PAG for allotting New PPO No.
Who is eligible to receive Family Pension?
Widow/Widower/post retiral spouse/Sons/daughters/widowed daughters including adopted children till they attain the age of 25 years or up to the date of their marriage/remarriage or till they start earning a sum of Rs. 3350/- pm, whichever is earlier. Unmarried/widowed/divorced daughters after who were dependant on when the Government servant was alive, provided the deceased employee had left behind neither widow/widower nor a child and the do not earn a income of 3350/- pm.
Family Pension involving two wives :

Where a Government Servant leaves behind more than one widow, the widows will be entitled to a Family Pension of 50% each, only if the second marriage had taken place before the introduction of Hindu Marriage Act 1955 or the second marriage is with the approval of Govt. Family Pension is not admissible to the second wife as her marriage per se is contrary to service rules and has neither legal sanction nor Government approval.

Family Pension to physically/mentally disabled children :

Applicable to such children of a Government servant who retired /died. If the son or daughter of a Government servant is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of 25 years, Family Pension shall be payable to such son or daughter for life.

medical certificate in respect of the handicapped/disabled children should be obtained from a Civil Surgeon whose discipline is the same as that of illness.
What is the procedure to be followed when the party copy of the authorisation has not been received by the Pensioner?
The Govt of AP has issued a circular No:7614-A/127/PSC/89, Fin.&Ping. FW(PSC) dated 20.12.1989 to all the treasuries and PPOs not to insist for production of party copy but to make payment by identifying the pensioner through the descriptive rolls forwarded by AG Office along with the Pension Payment Order.
What is the reason for withholding a part of pensionary benefits?
Generally, erroneous pay fixation done by the Department results in over payment of Pay and Allowances during his / her service. To recover the overpayment, a portion of pensionary benefits is withheld. This is also explained in the Admissibility Report (Pension Verification Report) sent to the Department.
What are the reasons for the difference in the pensionary benefits calculated by the Department and that admitted by A.G.?
The difference may be due to an error in arriving at the qualifying service and some erroneous pay fixation done by the Department. The position is explained in the admissibility report sent to the Department and the Pensioner.
What is the procedure for drawing Pensionary benefits?
The Pensioner has to present himself with his copy of authorisation/intimation letter for Pension, Gratuity and CVP to the PPO/Treasury to whom A.G's Office has authorised the Pension/ Gratuity /CVP
When will a retired Government Servant get his/her Pensionary benefits?
Pensionary benefits are authorized within two months from the date of receipt of Pension proposals from the department/ Pension Sanctioning Authority in complete shape in A.G's Office.
When will a retired Government Servant get his/her Pensionary benefits?
Pensionary benefits are authorized within two months from the date of receipt of Pension proposals from the department/ Pension Sanctioning Authority in complete shape in A.G's Office.
What is the meaning of the following terms? (a) Pension Disbursing Authority (b)Pension Sanctioning Authority (c)PPO Issuing Authority
(a) Pension Disbursing Authority: Your Pension paying branch Bank/Treasury Officer. (b) Pension Sanctioning Authority: The authority that sanctions your pension before forwarding the case to the AG’s office. (c) PPO Issuing Authority: Accountant General (A&E) Meghalaya, Shillong
When can a government servant apply for voluntary retirement?
A government servant can apply for voluntary retirement after completion of 20 years of government service
Can the deduction of income tax at source be made from pension payments?
Yes, the Treasury Officer/Bank will be responsible for deducting income tax at source from pension payments in accordance with the rates prescribed from time to time. While deducting such tax from pension payments the Treasury Officer/Bank will also allow deduction on account of relief available under the Income Tax Act from time to time on production of proper and acceptable evidence of eligible savings by pensioners. The Treasury Officer/Bank will also issue the pensioner in April each year a certificate of tax deducted in the form prescribed in the Income Tax Rules.
Whether retirement gratuity/death gratuity, commuted value of pension is taxable?
Retirement/death gratuity and the lump sum amount received on account of commutation of pension are not taxable under Income Tax Act.
Are the employed family pensioners and the re-employed pensioners entitled to Dearness Relief on their family pension/pension?
No.
What is the medical allowance for pensioners?
Rs.700/- per month.
What is the minimum/maximum pension?
Minimum pension shall not be less than Rs.3,250/- and maximum not more than Rs. 24,490/- per month.
Which authorities are responsible for revising the pension of pre-2007 pensioners/ family pensioners?
All disbursing authorities including Public Sector Banks handling disbursement of pension to the State Government pensioners/family pensioners are authorized to revise the pension of pre-2007 pensioners.
Can the excess payment of pension, if any, credited to the pensioner’s account be recovered by the bank?
Before commencing payment of pension the paying Bank is required to obtain a written undertaking from the pensioner that in the event of any excess payment, the same can be recovered by the Bank. On the strength of this undertaking the excess payment, if any, credited to the pensioner’s account can be recovered by the paying Bank.
What is reduced pension?
Reduced pension is the part of pension which is payable after deducting commuted portion of the pension.
Is any authority required from the AG for restoring the commuted portion of pension?
No, Restoration of commuted portion of pension after 15 years (from the date of retirement) or as fixed by the Government of Meghalaya from time to time is to be done automatically by Treasury Officer/ Bank on receipt of application in prescribed format (Form-10 of the Commutation of Pension Rules, 1992) from the eligible pensioner.
Whether the family of a pensioner can be given the benefit of commuting the pension in a case a pensioner dies before exercising this option?
Government of Meghalaya has clarified that the option to commute a portion of pension cannot be extended to the family.
नए पेंशन आदेश, पारिवारिक पेंशन और पेंशन में संशोधन के प्राधिकरण के लिए महालेखाकार कितना समय लेगा?
सामान्यतः पेंशन आवेदन सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से 4 महीने पहले महालेखाकार तक पहुंचने होते हैं और सेवानिवृत्ति के एक माह पहले महालेखाकार कार्यालय पेंशन को अधिकृत करेगा। जबकि, महालेखाकार कार्यालय पेंशन आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर नई पेंशन/परिवार पेंशन मामलों को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, यदि वे सभी दृष्टि से परिपूर्ण हैं। पेंशन संशोधन के मामलों में, संशोधन पेंशन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उन मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाता है।
How does the period of 15 years for restoration of commuted portion of pension reckon?
Rule 30 of the Meghalaya Civil Service (Commutation of Pension) Rules, 1992 stipulates that the 15-year period for restoration is to be reckoned from the date of retirement itself.
What will be the effective date of reduced pension?
The reduction in the amount of pension on account of the commutation shall be operative from the date of receipt of the commuted value of pension or at the end of three months after issue of authority by the AG’s office for the payment of commuted value of pension, whichever is earlier.
Is there any limit on commutation of pension?
A government servant is entitled to commute for a lump sum payment up to one-third of his/her pension.
Is there any restriction on commutation of pension?
Yes, Rule 9 of the Meghalaya Civil Service (Pension) Rules, 1983 stipulates that no government servant against whom departmental or judicial proceedings have been instituted before the date of his retirement or the pensioner against whom such proceedings are instituted after the date of retirement, shall be eligible to commute a fraction of his provisional pension authorized under Rule 64 of the Pension Rules or the pension, as the case may be, during the pendency of such proceedings.
क्या यह आवश्यक है कि पहले पीपीओ आदेश के दोनों हिस्सों को तलाकशुदा/विधवा/अविवाहित बेटियों को पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार के लिए महालेखाकार को लौटाना होगा?
हां, पात्र सदस्यों को पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार से पहले महालेखाकार के कार्यालय में अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र के रद्दीकरण को दर्ज करने के लिए राजकोष अधिकारी द्वारा पहले जारी की गई पीपीओ बुक को वापस लौटाया जाना चाहिए।
Is the Dearness Relief payable on original basic pension OR on reduced pension after commutation?
The Dearness Relief is payable on original basic pension even after commutation of portion of basic pension.
Whether any recovery can be made from the DCRG?
Yes, all the Govt. dues outstanding against the employee including the amount of provisional gratuity shall be adjusted against the final amount of DCRG.
Whether the Provisional Pension and Provisional Gratuity are admissible where departmental or judicial proceedings are pending?
Yes, the Audit officer shall authorize the payment of provisional pension not exceeding the maximum pension admissible. However, no gratuity shall be paid to the Government servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon.
इस प्रकार के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनने के मापदंड क्या हैं?
पात्रता मानदंड यह है कि आश्रितों की मासिक आय किसी भी स्रोत से 4040 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके आवेदन को पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को भेजना होगा।
What are provisional Pension and Provisional Gratuity? Is there any limit for these?
When the Govt. servant is likely to retire and before his pension and gratuity assessed and settled, the Head of the office shall determine the pension/gratuity and pay 80% of such anticipated amount as Provisional gratuity and full amount of pension upto a maximum period of six months from the date of retirement or till the date of authorization of pension by the AG's office whichever is earlier.
What is to be to done in case the pensioner finds that his pension has not been authorized correctly?
The pensioner’s portion of the Pension Payment Order will show the details of the monthly pension payable. If it is found that pension has been fixed incorrectly, the pensioner should write to the Pension Section of AG’s office giving the particulars of his case. The pensioner should send this letter through the Treasury/Bank from where he is drawing his pension.
Who is to authorize the pension?
On receipt of pension papers from Head of Office duly forwarded in Form No.-5, these will be checked/ verified in Pension Section of the Accountant General’s office. If the papers are found in order, the amount of pension payable will be assessed and thereafter the Pension Payment Order (i.e. disburser’s portion and pensioner’s portion) will be dispatched by registered post to the Treasury Officer from where the government servant has opted to draw his pension. A personal copy to the effect will also be sent to the pensioner concerned.
How is the pension papers forwarded to the Accountant General?
The Head of Department/Office will forward the pension paper to the Accountant General along-with the enclosures in Form No.-5 (click on hyperlink for enclosures)
Whether any intimation is required to be given to Estate Officer, if yes, by whom.
Yes, the Head of Office will write to Estates Officer at least two years before the anticipated date of retirement of Govt. servant for issue of “No Demand Certificate”.
How is the family pension sanctioned?
The sanctioning authority will sanction family Pension in Form-9 after necessary verification of service in Form-10. The necessary Assessment of Pension and DCRG in Form No.-11
What should a Family pensioner do to claim his/her family pension?
The Head of Office/Department is required to intimate the family pensioner in Form No. 7(Form for intimation for family pension) regarding entitlement of Family pension. After which the pensioner will apply for the family pension in Form No-8 (Form for Application for family pension) After completion of the above procedure, the head of the Office should forward the grant of Family pension and Death-Cum-Retirement Gratuity to the Audit Officer/Accountant General in Form No.-12 Along with list of enclosures viz. (1) Specimen signature or left hand thumb and finger impressions of the beneficiary, duly attested, (2) Two attested copies of passport photograph of the beneficiary and (3) Descriptive Roll of the beneficiary duly attested.
क्या तलाकशुदा/विधवा/अविवाहित बेटी 25 वर्ष की आयु पार करने के बाद पेंशन के लिए पात्र है?
ओडिशा सरकार के तत्कालिक परिपत्र दिनांक 23.07-2011 और मार्च, 2013 के आगामी स्पष्टीकरण के अनुसार आश्रितों के उपरोक्त श्रेणी उनके पुनर्विवाह तक परिवार पेंशन के लिए के लिए पात्र हैं।
What should a government servant do to claim his/her pension?
The Head of Office is required to undertake the work of preparation of pension papers in Form No. 4 of Meghalaya Civil Service (Pension) Rules, 1983 two years before the date on which a government servant is due to retire on superannuation. Eight months prior to the retirement date, a government servant is required to furnish certain information (e.g. joint photo with spouse, family details, name of the Treasury Officer through which he desires to draw his pension etc.) to his Head of Office. After complying with the requirements of Rules 65 and 66 of the MCS Pension Rules, 1983, the Head of Office has to forward to the Accountant General’s Office Form 3 and Form 4 duly completed with a covering letter in Form 5 along with service book of the government servant duly completed up-to-date and any other documents relied upon for the verification of service, not later than six months before the date of retirement of the government servant.
मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के परिवार के सदस्य को पारिवारिक पेंशन कैसे मिल सकती है?
किसी भी मामले में परिवार पेंशन कागजात, पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा भेजा जाना है । कुछ महीनों की पेंशन आहरण के बाद, मृत्यु के मामले में सेवानिवृत्त पेंशनभोगी की पत्नी जिनका नाम पीपीओ पंजी में दर्ज है ,पारिवारिक पेंशन का आहरण कर सकती है । सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की स्थिति में यदि इस बीच में कोई पेंशन प्राप्त नहीं किया गया है तो पेंशन परिवार के सभी पात्र सदस्यों के पक्ष में स्वीकृत की जाएगी।
When the processing of pension cases starts?
Every Head of the Department shall have a list prepared every six months, i.e. on the 1st January and the 1st July each year of all gazetted and non-gazetted Govt. servants who are due to retire within the next 24 to 30 months in Form No. 18. A copy of the list shall be supplied to the Audit Officer (Accountant General) not later than the 31st of January and July as the case may be.
How the Pension is sanctioned.
Pension is sanctioned by the sanctioning authority in Form No.-3
Who is the Pension/Family pension Sanctioning Authority?
The authority competent to make appointment to the post held at the time of retirement shall be competent to sanction pension and gratuity.
How long is enhanced family pension payable?
Enhanced family pension is payable upto the attainment of 65 years of age of the pensioner had he survived or upto 7 years from the date of death of pensioner whichever is earlier.
क्या कोई भी नंबर पेंशनभोगी को जीपीएफ की तरह आबंटित किया जाता है?
पेंशन को प्राधिकृत करने के समय पेंशनरों को पेंशन भुगतान का आदेश आबंटित किया जाता है। इसमें उल्लिखित संख्या का उपयोग भविष्य के सभी पत्राचारों के लिए किया जाएगा।
Whether family pension is sanctioned to a handicapped child during the lifetime of a pensioner who has no wife or any other children?
No, Family Pension in this case is sanctioned only when the contingency arises. However, the particulars of the handicapped are to be recorded in both halves of the Pension Payment Order issued by the AG’s office. The pensioner having a handicapped child is advised to ensure that the required formalities for making the child eligible for family pension are done well before his/her retirement.
Is family pension payable to a spouse judicially separated?
Yes, family pension is payable to a spouse judicially separated but not to a spouse judicially separated on the ground of adultery.
How is the family pension payable to twin children?
Where the family pension is payable to twin children, it will be paid to such children in equal shares provided that when one such child ceases to be eligible his/her share shall revert to the other child and when both of them cease to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child/twin children.
How is the family pension payable when there are two or more wives?
In case where there are two or more widows, pension will be payable to the eldest surviving widow. On her death it will be payable to the next surviving widow, if any. The term eldest would mean seniority with reference to the date of marriage.
Up-to which period is family pension payable?
Family pension is payable to one member of the family at a time in the order and for the period as under: a) In the case of a widow or widower, up to the date of death or remarriage, whichever is earlier, b) In the case of minor son, until he attains the age of 18 yrs. c) In the case of an unmarried daughter, until she attains the age of 21 yrs or marriage or starts earning Rs. 2550/- or more p.m. which ever is earlier. d) After (a) (b) & (c) above; for the lifetime to any unemployed son/daughter who is suffering from any disorder or disability of mind (including mentally retarded)or physically crippled or disabled.
What should a family member eligible for the grant of family pension do to get the family pension in the event of death of original pensioner?
Normally, family pension is sanctioned and authorized at the same time as pension and this fact is indicated in the Pension Payment Order. Family pension is to be drawn after the death of the pensioner. In case, a government servant dies while in service, the widow or widower has to make a claim in Form 8 to the Head of Office who will sanction and authorize the family pension through the AG’s office. Where the deceased government servant is survived only by a child or children, the guardian (in case of minor child/children) or such child or children may submit a claim in Form 8 to the Head of Office for sanction and authorization through the AG’s office for family pension. The application for family pension in Form 8 must be accompanied with a copy of the death certificate of the deceased pensioner (i) to the Pension Disbursing Authority if the amount of family pension is already indicated in the Pension Payment Order (ii) to the Head of Office for sanction of family pension in all other cases.
What are the documentary evidences required to be submitted when pension is claimed by the members other than spouse?
If the Govt. servant was married then the pension must be claimed by spouse but in case spouse is not claiming pension then the following documents must be submitted along with the pension papers:- 1. If the spouse predeceased Govt. servant (i.e. expired before the death of Govt. Servant) then Death Certificate of the Spouse. 2. In case of separation 'Divorce Certificate'.
Whether the amount of Family pension remains fixed.
No, the family pension authorized is revised as per the recommendations of Pay commission. Besides the additional quantum of pension is also allowed when the family pensioner attains the age of 80 years or more as follows:-
From 80 years to less than 85 years 20% of Basic Pension. From 85 years to less than 90 years 30% of Basic Pension. From 90 years to less than 95 years 40% of Basic Pension. From 95 years to less than 100 years 50% of Basic Pension. 100 years or more 100% of Basic Pension.
पेंशन प्राधिकरण के उपदान एवं रुपांतरित मूल्य के बारे में क्या?
पेंशन के साथ ही उपदान प्राधिकृत किया जाता है यदि पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कोई शासकीय बकाया नहीं है और साथ ही महालेखाकार की बही में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारी के नामें एचबीए और एमसीए जैसे दीर्घकालिक अग्रिम का अभिलेख ना हो। यदि कोई दीर्घकालिक अग्रिम बकाया है तो खाते का समाधान किया जाएगा और उसके बाद उपदान प्राधिकरण जारी किया जाएगा। इसलिए सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारी अगर अपनी उपदान जल्दी जारी कराने के इच्छुक हैं तो उपदान मिलने से पहले उन्हे अपने खाते के अदेयता को ध्यान में रखना होगा। रुपांतरण जारी करना आवेदन जमा करने पर निर्भर करता है।
What is the amount of Family Pension
As per 4th Meghalaya Pay Commission the amount of Pension is equivalent to 30% of last pay drawn immediately before retirement subject to minimum of Rs. 3250/= only and maximum of 30% of the highest pay in the Government (the highest pay in the Govt. is Rs. 48,980/= only) or Rs. 14,694/= Only.
What is the dependency criteria for family pension?
The dependency criteria for the purpose of family pension shall be the minimum family pension with dearness allowance/relief thereon.
To which category of Govt. employee, family Pension is not admissible.
The family pension is not admissible to:- (a) Persons paid from contingencies; (b) Work Charged staff; (c) Casual Labour; (d) Contractual officers; (e) Person who die after removal or dismissal from service and were/are granted Compassionate allowance.
To whom Special Family Pension is admissible and till which period?
The special family pension is admissible to:-
(i) widow or widower, upto the date of death or re-marriage, which ever is earlier;
(ii) (In absence of surviving spouse) Minor sons and unmarried daughters;
(iii) (In absence of eligible spouse and children) Parents who are wholly dependent on the Government employee when he/she was alive; and
Wholly dependent minor brothers and unmarried sisters provided the deceased Government employee had left behind neither a widow nor a child including wholly dependent parents.
पेंशन को अधिकृत कराने में कितना समय लगता है?
यदि पेंशन पत्रों में सेवा विवरण सही ढंग से दर्शाए गए हैं और सेवा पुस्तिका अद्यतित है, तो पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पेंशन का प्राधिकार किया जाएगा।
Is special Family Pension admissible in addition to Family Pension?
No, Special family pension granted shall be in lieu of the Family Pension admissible under the Meghalaya Civil Services (Pension) Rules, 1983. [Please refer Para 8.1,8.2 and 8.3 of Government of Meghalaya, Finance (Pay Revision) Department O.M. No. F(PR)-71/09/184 dt. 23- 02-2010.
What is the quantum of Special Family Pension? And till when it is admissible?
The special family pension is payable at the rate equal to the amount of monthly salary (Last pay drawn) including incremental benefit dearness allowance and other allowances. It is tenable for the period from the date following the date of death till the date on which the deceased employee would have attained the superannuation age had he remained in service.
What is the meaning of Special Family Pension and when was it introduced?
Govt. of Meghalaya has introduced the Scheme of Special Family pension with effect from 4th July, 2007. The Scheme interalia provides that the next of kin/relatives of the deceased Govt. employees borne on pensionable service/post holding substantive or temporary appointment and who gets killed while engaged in discharge of duties or for reasons connected with the discharge of duties.
कैसे एक पेंशनभोगी को प्राधिकरण की प्रति प्राप्त होगी यदि वह प्राधिकरण प्राप्त करने से पहले या डाक पारगनम के दौरान आवेदन में उल्लिखित स्थान छोड़ देता है?
पेंशनभोगी प्राधिकरण भेजने के लिए अपना पता बदलने के लिए महालेखाकार को एक पत्र भेज सकते हैं।
Does it make any difference when the missing employee is responsible for committing fraud, etc.?
Yes, in such case, the claims may be entertained only when the Government employee has been acquitted by the Court or after the conclusion of departmental disciplinary proceedings.
पेंशन आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए एसएमएस सुविधा उपलब्ध है या नहीं?
हां, पेंशनभोगी को अपने पेंशन मामले की प्राप्ति/प्राधिकार/वापसी के बारे में एसएमएसएस की एक श्रृंखला मिलती है । इसके लिए पेंशनभोगी को पेंशन आवेदन में अपने वर्तमान मोबाइल नंबर का उल्लेख करना आवश्यक है।
कैसे एक पेंशनभोगी पेंशन और अन्य मामलों के प्राधिकार प्राप्त करता है?
पेंशन, उपदान एवं पेंशन का रुपांतरित मूल्य प्राधिकरण सूचना आवेदन में उनके द्वारा बताए गए पते पर डाक से पेंशनभोगी को भेजा जाएगा। उन्हें पीएसए द्वारा पेंशन के कागजात को महालेखाकार कार्यालय द्वारा पेंशन के प्राधिकार के लिए अग्रेषित करने से शुरू होने वाले हर स्तर पर अपने पेंशन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में एसएमएस भी मिलता है।
पेंशन लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
(I) नियमित पेंशन के लिए:- वित्त विभाग, ओडिशा की अधिसूचना vide No. 4525/F dated 08.02.2019 के अनुसार, प्रभावी तिथि 01.08.2018 से iFMS, ओडिशा FD-OM No. 32888/F dated 13.11.2017 और 34081 dated 22.11.2017 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नयी पेंशन लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। लाभार्थी, पेंशन पोर्टल (https://www.odishatreasury.gov.in/Pensionportal) की मदद से आन लाईन पेंशन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए FD-OM No. 32888/F dated 13.11.2017 के अंतर्गत ‘Role of Applicant’ में निहित निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता हैं।
पेंशन में संशोधन के लिए -
(II)2016 से पहले सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन में संशोधन - पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के लिए पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी ‘ARPANA’ नाम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो कि इंटरनेट में डोमेन www.odishatreasury.gov.in/www.ifmsodisha.gov.in के नाम से उपलब्ध है। इसे iFMS, Odisha के होम पेज में दिए गए लिंक के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, पेंशन संवितरण प्राधिकरण (पीएसए) के कार्यालय में पीपीओ/एफपीओ के फ्रंट पेज की प्रति के साथ अनुलग्नक-सी जमा करके अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं ।
आवेदक ARPANA पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते है और यदि संबंधित अनुभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्राधिकरण जारी किया जा चुका है तो वह इसे देख भी सकते हैं।
(III) 2016 के बाद से सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन में संशोधन - पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया मौजूदा नियम के अनुसार है अर्थात उसे पीएसए के माध्यम से आवेदन करना होगा।
(IV) विशेष मुहर प्राधिकरण (एसएसए) के तहत अन्य राज्यों में पेंशन लेने वाले राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया–
1. FD OM No.28300/F., date: 23.09.2017 में निर्धारित अनुलग्नक- सी पेंशन भोगी/परिवार पेंशनभोगी द्वारा विधिवत रुप में भरा जाएगा और इसे पेंशन संवितरण प्राधिकरण अर्थात बैंक/कोषालयों जिससे मामला संबंधित हो, पीपीओ बुक (एसएसए) के मुख पेज की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
2. यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से पेंशन/पारिवारिक पेंशन निकाली जा रही है, तो बैंक को अनुलग्नक- डी भरना होगा और अनुलग्नक-सी और डी दोनों को संबंधित कोषालय में जमा करना होगा, जहां से राज्य के कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) को आगामी लेनदेन के लिए एसएसए प्राप्त किया गया था।
3. यदि पेंशन/पारिवारिक पेंशन कोषालय से निकाली जा रही है, तो कोषालय को अनुलग्नक-डी भरना होगा और अनुलग्नक-सी एवं डी दोनो को राज्य के कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) में जमा करना होगा।
4. कोषालय कार्यालयों से अनुलग्नक-सी एवं डी प्राप्त होने पर संबंधित राज्य के महालेखाकार कार्यालय विशेष सील प्राधिकरण के माध्यम से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन और प्राधिकार के लिए दोनो अनुलग्नक सी एवं डी को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा को अग्रेसित करेगा।
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भुगतान कैसे अधिकृत किया जाता है?
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने के बाद एक विभाग के नामित अधिकारी द्वारा पहले से ही पेंशन स्वीकृत की जाती है और पात्रता की जांच की जाती है । सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत पेंशन आवेदन की प्रति उड़ीसा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1992, सपठनीय उड़ीसा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1992 (31.12.2015 तक अद्यतित द्वितीय संस्करण के अनुसार) के तहत जांच एवं पात्रता के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया जाता है एवं पेंशन, उपदान और पेंशन के रुपांतरित मूल्य की स्वीकृति के लिए कोषालय अधिकारी को अधिकृत किया जाता है जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने भुगतान लेने की इच्छा जताई थी। पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण को पेंशन के प्राधिकार के तथ्य की भी जानकारी दी जाती है।
महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन के संबंध में समाधान के लिए मैं अपनी शिकायतों को किसके समक्ष रखूंगा?
कार्यालय के भूतल में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी लंबित पेंशन मामलों या जीपीएफ मामलों से संबंधित अपनी शिकायतें महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं या व अपनी शिकायत (पेंशन एवं जीपीएफ) आन लाईन प्रस्तुत कर सकते है। इनके बावजूद dagpenae.od@nic.in and bopm.od@nic.in पर मेल भेजकर भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है।
When final settlement of DCRG and family pension shall be sanctioned in case of missing employee?
After death is established or after seven years subject to production of proper and indisputable proof of death or decree of the Courts, final settlement of DCRG including insurance cover, if any including family pension shall be sanctioned under the rules.
How the claim of family will be settled in the case of missing employees?
After one year, Death-cum-retirement Gratuity, Family Pension from the date of the F.I.R/Complaint and other dues as due and admissible to the missing Government employee will be paid to nominees/dependents after they furnish the Indemnity Bond that all payments shall be adjusted against the payment due to the missing employee in case he/she appears on the scene at a later date and makes claims.
What is the procedure for claim of family pension in respect of missing employees?
The family of the missing employee should have lodged the necessary complaint with the Police and obtained a report that the concerned employee has not been traced after all efforts had been made.
Whether family pension is admissible to child born after the retirement of Govt. servant.
Yes.
Whether the family pension is admissible to Post retiral spouse.
Yes, family pension is admissible to post retiral spouse in respect of those officials who retired or died while in service on or after 01.01.2007.
To whom Family Pension is admissible and till which period.
Family Pension is admissible to the family members of all the Govt. servant of Government of Meghalaya who is borne in Pensionable establishment joined before 1st April, 2010 and rendered minimum of 7 years of Qualifying service. The family pension is payable to:-
Category-I (a) the widow/widower upto the date of her/his death or re-marriage whichever is earlier,
(b)Son/Daughter including widowed daughter up to the date of his marriage/re-marriage or till he/she starts earning or till the age of 25 years of age, which ever is earlier. (the children includes legally adopted sons/daughters.)
Category-II (C) Unmarried/Widowed/Divorced daughter not covered by Category-I above, up to the date of marriage/re-marriage or till the date she starts earning or up to the date of death, whichever is earlier.
(d) Parents who are wholly dependent on the Government employees when he/she was alive, provided the deceased Government employees had left behind neither a widow nor a child. Family pension to dependent parents/unmarried/divorced/widowed daughter shall continue till the date of death. Provided that Family pension to unmarried/divorced/widowed daughters in Category-II and dependent parents shall be payable only after the eligible members in category-I have ceased to be eligible to receive the family pension. Grant of family pension to children in respective categories shall be payable in order of their date of birth and the younger of them will not be eligible for family pension unless the next above him/her has become ineligible for grant of family pension in that category.
Whether any nomination is required to be submitted by Govt. employees with respect to pension? If yes, when and how?
Yes, a Govt. servant shall on his initial confirmation in service or post, requires to make a nomination in Form-1 or Form-2 as the case may be conferring on one or more persons the right to receive the death-cum-retirement gratuity payable.
Whether the pension can be withdrawn, if yes, by whom and under which circumstances.
The Governor reserves to himself the right of withholding or withdrawing a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery of pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government, if in any departmental or judicial proceedings, the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of his service, including service rendered upon re-employment after retirement
Whether the amount of pension remains fixed.
No the pension authorized is revised as per the recommendations of Pay commission. Besides, additional quantum of pension is also allowed when the pensioner attains the age of 80 years or more as follows:-
From 80 years to less than 85 years 20% of Basic Pension.
From 85 years to less than 90 years 30% of Basic Pension.
From 90 years to less than 95 years 40% of Basic Pension.
From 95 years to less than 100 years 50% of Basic Pension.
100 years or more 100% of Basic Pension.
Why is my Death-cum-Retirement Gratuity not authorized to me in full and when is the balance released?
A portion of your DCRG is withheld when Refund Advices/ No Demand Certificates/Last Pay Certificate in your case is/are wanting in AG’s office from your Head of Office. The balance of DCRG withheld is released on receipt of these documents.
When is Death-cum-Retirement Gratuity withheld?
In case the pensioner is occupying a government quarter or a vigilance case is pending against him, authorization/ payment of DCRG can be withheld on the advice of pension sanctioning authority.
What is the amount of Death-cum-retirement gratuity (DCRG) and how is it calculated?
DCRG is calculated as one fourth of emoluments (Basic pay) for each completed six monthly period subject to maximum of sixteen and half times of emoluments limited to Rs. 7 (Seven) Lakhs.
What is the amount of Pension?
As per 4th Meghalaya Pay Commission the amount of Pension is equivalent to 50% of last 6 months' Average emoluments drawn immediately preceding the date of retirement subject to minimum of Rs. 3250/= only and maximum of 50% of the highest pay in the Government of Meghalaya (the highest pay in the Govt. of Meghalaya is Rs. 48,980/= only) or 24,490/=. Actual amount of pension will depend on the Qualifying service put in.
What is the effect if the qualifying service is less than what is required for full pension?
If the quantum of qualifying service is less than 30 (Thirty) years, the amount of pension shall be proportionate to the service put in w.e.f 23rd February, 2010 (Prior to 23/01/2010 this was 33 years)
What is the quantum of service required for full pension?
The quantum of qualifying service required for full pension is 30 (thirty) years. (effective w.e.f 23rd February, 2010 before that it was 33 years)
Whether pensionery benefit is allowed if qualifying service is less than 10 years.
If the qualifying service is less than 10 years, no pension is allowed but service gratuity is allowed according to completed six monthly periods of qualifying service.
To whom Pension is not admissible.
The Rules shall not apply to: - (1) Persons in a Work-charged establishment, (2) Persons in casual and daily rated employment, (3) Persons paid from office expenses, (4) Persons entitled to the benefit of Contributory Provident Fund, (5) Persons employed on contract except when the contract provides otherwise and (6) Persons whose terms and conditions of service are regulated by any other rules for the time being in force.
To whom is Pension admissible?
Pension is admissible to all the Govt. employee of Government of Meghalaya who is borne in pensionable establishment and joined service before 1st April, 2010 in the Govt. of Meghalaya and rendered minimum of 10 years of Qualifying service.
What are the different types of Pension?
There are several types of pension Viz. (1) Superannuation Pension, (2) Retiring Pension, (3) Pension on absorption in or under a corporation, Company or body, (4) Invalid Pension, (5) Compensation Pension, (6) Compulsory retirement pension, (7) Compassionate allowance etc. Beside these there are other types of pension viz. Family pension and Special Family Pension.
Which rules govern the grant of pension to employees of the Government of Meghalaya?
The Meghalaya Civil Service (Pension) Rules, 1983 and Meghalaya Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1992 as amended from time to time.
बिहार सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी पर कौन से नियम लागू होते हैं।
बिहार सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी बिहार पेंशन नियम, 1950 द्वारा विनियमित है।
क्या मैं परिवार की विधवा बेटी के लिए हकदार हूं? मेरे पति की मृत्यु मेरे पिता / माता की मृत्यु के बाद हुई।
हिमाचल प्रदेश सरकार स्पष्ट किया है कि विधवा / तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार होगी, अगर वह 17-4- 2009 में दिनांकित अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन अपने पिता की मृत्यु के समय विधवा / तलाकशुदा थी।
यदि पेंशनभोगी कार्यवाही से पहले मर जाता है तो क्या परिवार को 40% कम्यूटेशन का लाभ दिया जा सकता है?
नहीं
ए.जी. की कार्यालय 15 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेशन हिस्से की बहाली के लिए कोई भी प्राधिकरण पीआर से आवश्यक है?
नहीं, कमिटेड पार्टिशन की बहाली पेंशन का वितरण किया जाना है के अनुसार अधिकार सीवीपी प्राधिकरण या हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश समय-समय पर जारी किए जाते हैं।
ए जी के कार्यालय से आवश्यक 15 वर्ष के बाद पेंशन के कम्यूटेशन हिस्से की बहाली के लिए 15 वर्ष की अवधि कैसे होती है?
सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 साल पूरा होने पर बहाली या सीवीपी की वास्तविक प्राप्ति से 15 साल बाद जो भी बाद में हो।
क्या महंगाई राहत मूल मूल पेंशन पर या कम पेंशन के बाद कम्यूटेशन पर देय है?
मूल पेंशन पर डीआर देय हैI
क्या पेंशन कम्यूटेशन की कोई सीमा है?
हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनरों की पेंशन का ४०% और हिमाचल प्रदेश राज्य के ५०% तक न्यायिक अधिकारी
क्या ग्रेच्युटी पर कोई अधिकतम सीमा है और यदि ऐसा है तो अधिकतम स्वीकार्य राशि क्या है।
दिनांक 3/3/2017 की अधिसूचना के अनुसार DCRG की अधिकतम सीमा 20.00 लाख होगी।
न्यूनतम और अधिकतम पेंशन / पारिवारिक पेंशन क्या है
न्यूनतम पेंशन Rs.9000 / -प्रति माह और अधिकतम, उच्चतम वेतन यानी 50% तक
2,24,100 / w.e.f. 1-1-2016 और न्यूनतम पारिवारिक पेंशन 9000 / - है और अधिकतम 67230 (2,24,100 / - का 30%)
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन संबंधी लाभ कब मिलेगा?
विभागों/पेंशन स्वीकृति प्राधिकारियों से पूर्ण रूप से पेंशन प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर पेंशन लाभ स्वीकृत कर दिए जाते हैं।
What is the time frame within which AG finalizes pension cases?
पेंशन में 10% वृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है? यह किसके लिए लागू है और किस तिथि से है?
महाराष्ट्र सरकार ने वित्त विभाग के जी.आर. नहीं। PEN 1014 / CR.26 / SER-4 दिनांक 09 जून, 2014 ने अपने निर्णय से अवगत कराया कि 01 अप्रैल 2014 से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को 10% वृद्धि प्राप्त होगी। छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन और पारिवारिक पेंशन तय।

उपर्युक्त जी.आर. प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय पेंशन में वृद्धि की मात्रा की गणना और परित्याग करने के लिए पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी, यानी ट्रेजरी अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जाती है।

यह लाभ 1 अप्रैल 2014 से लागू है।
जब पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है ?
परिवार को तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ पेंशनभोगी की मृत्यु के तथ्य को पेंशन डिस्बर्सिंग अधिकारी, अर्थात्, ट्रेजरी अधिकारी, संबंधित और पेंशनर के बैंक को भी सूचित करना चाहिए।

यदि पेंशन भुगतान आदेश में पारिवारिक पेंशन का तत्व पहले से ही शामिल है, तो आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ट्रेजरी अधिकारी पेंशनर की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से पारिवारिक पेंशन का भुगतान शुरू कर देता है। ऐसे मामलों में महालेखाकार कार्यालय से कोई नया प्राधिकरण आवश्यक नहीं है।
क्या पुत्र या पुत्री को कोई भी विकार होने पर पारिवारिक पेंशन देय है ?
यदि सरकारी कर्मचारी का बेटा या बेटी किसी भी विकार या मन की विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम है, तो उसके मामले में इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी उसे जीविका कमाने में असमर्थ बेटा और बेटी के मामले में चौबीस साल, महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) के नियम 116 (5) (iii) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए जीवन पेंशन के लिए ऐसे बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन देय होगी। नियम, 1982 और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश।
परिवार पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है और किस परिवार की पेंशन देय है?
महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के नियम 116 के संदर्भ में, पारिवारिक पेंशन देय है-

मृत्यु की तारीख तक विधवा,

विधुर मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो;

एक बेटे के मामले में, जब तक वह इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;

एक अविवाहित बेटी के मामले में, जब तक वह चौबीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, जो पहले होती है।

ऐसे बेटे या बेटी को देय पारिवारिक पेंशन को रोक दिया जाएगा यदि वह अपनी आजीविका अर्जित करना शुरू करता है।
एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसकी पेंशन का लाभ कब मिलेगा?
विभाग / पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण से महालेखाकार कार्यालय में प्राप्त पेंशन प्रस्ताव को सेवा रिकॉर्ड और महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के प्रावधानों के संदर्भ में सत्यापित / जाँच किया जाता है।

यदि प्रस्ताव महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982, पेंशन लाभ के लिए प्राधिकारियों, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), ग्रेच्युटी भुगतान आदेश (जीपीओ) और / या कम्यूटेशन भुगतान आदेश (सीपीओ) के प्रावधानों के अनुरूप है, पूर्ण आकार में प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से दो महीने के भीतर जारी किए जाते हैं।
अनंतिम पेंशन / DCRG की गणना कैसे की जाती है और यह किन परिस्थितियों में स्वीकार्य होगा?
जहां कार्यालय प्रमुख ने निर्धारित अवधि के भीतर पेंशन कागजात महालेखाकार (ए एंड ई) पंजाब को भेज दिए हैं, लेकिन बाद में पेंशन भुगतान आदेश जारी करने और ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश से पहले और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यालय प्रमुख को वापस कर दिया गया है और यदि ऐसे मामले में कार्यालय प्रमुख का विचार है कि सरकारी कर्मचारी को उनके पेंशन लाभ से पहले ही सेवानिवृत्त होने की संभावना है, अंत में नियमों के प्रावधान के अनुसार उनका मूल्यांकन और निपटान किया जा सकता है, वह बिना किसी देरी के सेवा की योग्यता निर्धारित करने के लिए कदम उठाएगा। और पंजाब सीएसआर वॉल्यूम के नियम 5.9 (3) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद पेंशन और अनंतिम पेंशन / डीसीआरजी के अनुमोदन के लिए योग्यता। द्वितीय।
(नियम 9.9 सीएसआर खंड II)
बैंक से पेंशन आहरित करने की प्रक्रिया क्या है?
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का विवरण / नाम जिसके माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करना है, पेंशनभोगी / सेवानिवृत्त द्वारा अपने पेंशन आवेदन में उल्लिखित है। फॉर्म पेन। I. महालेखाकार ने पीपीओ को जिला कोषालय अधिकारी को जारी करते हुए पीपीओ पर ही उल्लेख किया है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से जिसमें पेंशनभोगी ने पेंशन खींचने का विकल्प चुना है। जिला कोषालय अधिकारी, बदले में, पेंशन भुगतान आदेश के दोनों हिस्सों को उस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की लिंक शाखा को अग्रेषित करता है। जिला कोषालय अधिकारी उसके द्वारा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की लिंक शाखा को हस्तांतरित सभी पेंशन भुगतान आदेशों का रिकॉर्ड रखता है। जिला कोषालय अधिकारी से प्राप्त दस्तावेज पेंशन भुगतान आदेश के दोनों हिस्सों को लिंक शाखा द्वारा विशेष रूप से भुगतान शाखा को अग्रेषित किया जाता है।
भुगतान करने वाली शाखा PPO के डिस्बर्सर्स भाग में उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान पर नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान प्राप्त करती है, और पेंशनभोगी के पेंशनभोगी के हिस्से को पेंशनभोगी को सौंप देती है। पेंशनभोगी की पहचान की प्रक्रिया में पेंशनभोगी के हस्ताक्षरों की जाँच शामिल है, जो PPO के डिस्बर्सर्स हिस्से पर उपलब्ध है और पेंशनभोगी की तस्वीरों के साथ मिलता जुलता है। नए पेंशनभोगी को पीपीओ को अग्रेषित करने वाले महालेखाकार के पत्र की अपनी व्यक्तिगत प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से पेंशनभोगी के पेंशनभोगी के मामले में, पारिवारिक पेंशन का भुगतान, पीपीओ में इंगित दर से पेंशनभोगी की मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर भुगतान शाखा द्वारा शुरू किया जाता है और फॉर्म पेन में पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया जाता है। 16 (ए) पीपीओ के पेंशनरों के हिस्से के साथ। भुगतान शाखा परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले से दिसंबर में, वर्ष में एक बार पुनर्विवाह / गैर-विवाह का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है।
क्या होता है जब एजी कार्यालय से जारी होने के बाद पीपीओ बहुत प्रारंभिक चरण में पारगमन में खो जाता है?
ऐसी स्थिति में पीपीओ प्रारंभिक चरण में खो जाता है और प्रेषण प्राधिकरण द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है, डुप्लिकेट पीपीओ को महालेखाकार कार्यालय द्वारा गैर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करने और प्रेषण प्राधिकारी से पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपि यानी ट्रेजरी जारी की जाएगी। इस आशय का आगे प्रमाण पत्र कि मूल पीपीओ की ट्रेसिंग / उपलब्धता पर, उसी पर कोई भुगतान किए बिना एजी कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा।
पीपीओ का हिस्सा खो जाने पर पेंशनर्स को क्या करना चाहिए?
जब पेंशनर की पीपीओ की आधी राशि खो जाने की बात कही जाती है, तो जिला कोषालय अधिकारी निर्धारित दर पर शुल्क के भुगतान पर पेंशन भुगतान आदेश की समीक्षा करेंगे।
पेंशन को एक कोषागार से दूसरे (राज्य के भीतर) में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या है?
(क) सरकार या महालेखाकार आवेदन पर और पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, राज्य में किसी भी राजकोष से पेंशन के भुगतान की अनुमति दे सकते हैं।
(ख) ट्रेजरी ऑफिसर राज्य के भीतर एक ट्रेजरी से दूसरे स्टेटस के नीचे दी गई पर्याप्त कारणों पर पेंशन ट्रांसफर कर सकता है: -
(i) यदि स्थानांतरण के समय पेंशन भुगतान आदेश खो जाने वाले मूल के खाते में नवीनीकृत हो जाता है, तो उसके नवीकरण का तथ्य और उसके बाद आने वाली परिस्थितियों को जिले के ट्रेजरी अधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा, जिसके लिए भुगतान किया गया है स्थानांतरित किया गया है।
(ii) गर्मी के महीनों के लिए हिल स्टेशनों पर जाने वाले पेंशनरों द्वारा लागू पेंशन के भुगतान के हस्तांतरण को केवल किसी भी मामले में अनुमति नहीं दी जाएगी।
(iii) स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले पत्र की एक प्रति, लेखाकार सामान्य (A & E), पंजाब को आपूर्ति की जाएगी।
(iv) ऐसे पेंशनों का भुगतान संबंधित पेंशन अनुसूची के एक अलग पृष्ठ पर दर्ज किया जाएगा जिसमें उस जिले का नाम दिया गया है जहाँ से पेंशन हस्तांतरित की गई है।
मैं कितनी पेंशन दे सकता हूं? इसे कब बहाल किया जाएगा?
सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 01.07.2021 को बाद पंजाब राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं, वे अपनी मासिक पेंशन के 40% (चालीस प्रतिशत) से अधिक हिस्से को कम्यूट नहीं कर सकते हैं।
पेंशन का परिवर्तित भाग सीवीपी के भुगतान के अगले महीने से पंद्रह वर्षों के बाद बहाल हो जाएगा
रिटायरमेंट / डेथ ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है?
(ए) एक सरकारी सेवक, जिसने अर्हकारी सेवा के पाँच वर्ष पूरे कर लिए हों, १.१.२००६ के बाद अपनी सेवानिवृत्ति पर, प्रत्येक पात्रता सेवा की छह मासिक अवधि के लिए अपने परिलब्धियों के बराबर सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी दी जा सकती है, अधिकतम सेवा के अधीन 16 बार परिलब्धियाँ और रुपये की छत। 10 लाख।
(बी) 1.1.2006 को या उसके बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में मृत्यु ग्रेच्युटी निम्नलिखित दरों पर होगी: -

सीरियल नंबर अर्हक सेवा की अवधि ग्रेच्युटी की दर
(i) अर्हक सेवा के एक वर्ष से कम परिलब्धियों का दो गुना
(ii) एक वर्ष या अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम परिलब्धियों का छह गुना
(iii) पाँच वर्ष और अधिक परन्तु 12 वर्ष तक परिलब्धियों का बारह गुना
(iv) 12 वर्ष से ऊपर अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण छह मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों का ½, बशर्ते कि
परिलब्धियों का 33 गुनाऔर अधिकतम 10 लाख की सीमा।
नोट: सेवानिवृत्ति-सह-मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा वर्तमान 10.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.00 लाख रुपये कर दी गई है। डीसीआरजी की संशोधित दर 01.01.2016 से स्वीकार्य होगी। डीसीआरजी की संशोधित दर उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।

सीरीयल नम्बर अर्हक सेवा की लंबाई ग्रेच्युटी की दर
(i) अर्हकारी सेवा के एक वर्ष से कम परिलब्धियों का दो बार
(ii) एक साल या उससे अधिक लेकिन पांच साल से कम परिलब्धियों का छह बार
(iii) पांच साल और अधिक लेकिन 12 साल तक परिलब्धियों का बारह बार
(iv) 12 साल से ऊपर योग्यता सेवा के अधीन प्रत्येक पूर्ण छह महीने की अवधि के लिए 1/2 का परित्याग
अधिकतम 33 बार परिलब्धियां और 10 लाख की सीमा
DCRG की गणना के उद्देश्य से, बीपी + जीपी डीए सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तारीख पर स्वीकार्य होगा, इसे भी परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा।
वे कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें महालेखाकार कार्यालय (A & E) -II, महाराष्ट्र, नागपुर को भेजा जाना चाहिए?
अग्रेषित किए जाने वाले दस्तावेज I फॉर्म- I - पेंशन लाभ के आकलन के लिए एकल व्यापक फॉर्म ’के नीचे सूचीबद्ध हैं [[अनुबंध- A से G.R. No.Senive-2014 / CR-36 / Seva-4 दिनांक 2 जुलाई 2015 को वित्त विभाग द्वारा जारी]।
पेंशन की गणना कैसे की जाती है? पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है?
सरकार को पूरी पेंशन. जो कर्मचारी 01.12.2021 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होता है, वह 25 वर्षों की अर्हक सेवा प्रदान करने के बाद स्वीकार्य होगा और इसकी गणना परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से की जाएगी, जो भी उसके लिए अधिक फायदेमंद हो, बशर्ते कि न्यूनतम रु. 3500/- प्रति माह.
छठे पंजाब वेतन आयोग के अनुसार, पेंशन मूल वेतन का 50% बनी रहेगी। इसकी गणना अंतिम आहरित वेतन या 10 महीने की औसत परिलब्धियों के आधार पर की जाती रहेगी, जो भी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो, बशर्ते कि न्यूनतम रु. 9000/- प्रति माह.
पेंशन मामले की तैयारी में कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी क्या है ?
जी.आर. No.Senive-2014 / CR-36 / Seva-4 दिनांक 2 जुलाई 2015 को वित्त विभाग द्वारा जारी [www.maharashtra.govt.in पर उपलब्ध है - संदर्भ संख्या .201507021204410105], प्रत्येक तैयारी करने के लिए 1 2015 से अनिवार्य होगा पेंशन प्रपत्र 'ऑन- I - पेंशन लाभ के आकलन के लिए एकल व्यापक रूप' [ऑन-लाइन सुविधा में अनुलग्नक-ए जीआर], जिसका नाम 'निवृत्वितेवानवाहिनी' है।

उपर्युक्त जी.आर. के पैरा (ए) (2) के संदर्भ में। दिनांक 2 जुलाई 2015, कार्यालय के प्रमुख को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, सिस्टम में एक ही दर्ज करें और अनुलग्नक-ए उपचार में दिखाए गए अपेक्षित प्रारूप को उत्पन्न करें; फिर, इसे मुद्रित किया गया और महालेखाकार कार्यालय को मामला जमा किया गया।

कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी 'विशेष रूप से उक्त जी.आर. के पैरा (बी) (2) में वर्णित है।
पेंशन पेपर कैसे और कब जमा करें? क्या दस्तावेजों को सुसज्जित करने की आवश्यकता है?
सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को अपने विशेष रूप से जमा करने की आवश्यकता होती है, PEN.- 15, सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले, जिसमें शामिल होगा, अंतरिया,
(i) सरकारी कर्मचारी के 2 नमूना हस्ताक्षर विधिवत रूप से सत्यापित (एक अलग शीट में प्रस्तुत किए जाने के लिए)
(ii) सरकारी कर्मचारी और उसकी / उसकी पत्नी / पति की पासपोर्ट साइज की संयुक्त तस्वीरों की 3 प्रतियाँ विधिवत् पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा सत्यापित हैं
(iii) ऊँचाई और व्यक्तिगत पहचान के निशान दिखाने वाले प्रत्येक पर्ची को विधिवत रूप से सत्यापित किया जाता है
(iv) परिवार के सदस्यों का विवरण
(नियम 9.2 और कहा नियमों के 15 पृष्ठ)
पेंशन पेपर तैयार करने की प्रक्रिया क्या है?
सरकार की मंशा है कि सुपरनेशन पेंशन का भुगतान सभी मामलों में उस महीने की 1 तारीख से शुरू हो, जिसमें यह देय है। इस प्रयोजन के लिए, कार्यालय प्रमुख और पेंशन मामलों से जुड़े या अन्य जिम्मेदार, पेंशन और ग्रेच्युटी के प्राधिकरण और भुगतान के लिए अग्रणी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सारिणी का पालन करना आवश्यक होगा।
पेंशन के कागजात तैयार करने के लिए जिम्मेदार कार्यालय या अन्य प्राधिकारी शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो साल पहले पेंशन मामले की शुरुआत करेंगे। इस स्तर पर काम अनिवार्य रूप से होगा कि अर्हकारी सेवा (या बाद की तारीख में औसत परिलब्धियों की गणना) के लिए आवश्यक जानकारी को इकट्ठा करना। चूंकि सर्विस बुक / रिकॉर्ड में अंतराल, कमियों और खामियों से पेंशन के मामलों में सबसे अधिक देरी होती है, इसे दूर करने के लिए इस स्तर पर हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को अच्छे समय में पूरा किया जाना चाहिए और किसी भी दर पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से 8 महीने पहले नहीं होना चाहिए।
सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले यानी उस चरण में पहुंचने पर पेंशन मामलों की तैयारी का वास्तविक कार्य। अर्हकारी सेवा की गणना और औसत परिलब्धियाँ आदि की गणना की जानी चाहिए।
अर्हकारी सेवा और औसत परिलब्धियों और स्वीकार्य पेंशन और ग्रेच्युटी को निर्धारित करने की प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले पेंशन कार्यालय को इस कार्यालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। महालेखाकार का कार्यालय कागजात की आवश्यक जांच के बाद, सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी सहित पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले नहीं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मामलों में पेंशन का भुगतान उस महीने के पहले दिन से शुरू होता है जिसमें यह तय किया गया है कि पेंशन के मामलों की प्रगति को कार्यालयों के प्रमुखों और विभागों के प्रमुखों द्वारा देखा जाना चाहिए। मासिक और त्रैमासिक बयानों के साधन ताकि ऊपर रखी गई विभिन्न कट ऑफ तिथियों का सख्ती से पालन किया जा सके।
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी / मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को अपने पेंशन मामले को तैयार करने में जिम्मेदारी क्या है?
जीआर के पैरा (बी) के संदर्भ में। वित्त आयोग द्वारा जारी क्रमांक -2014 / सीआर -36 / सेवा -4 दिनांक 2 जुलाई 2015 [www.maharashtra.govt.in पर उपलब्ध है - संदर्भ सं। 2016507021204410105] यह प्रत्येक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को जमा करना होगा। व्यक्तिगत सूचना आवश्यक है कि फॉर्म -१ में पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए (निर्धारित जीआर में अनुबंध-ए में उक्त जीआर) निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यालय प्रमुख को दिया जाए।

ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का यह कर्तव्य होगा कि वह फॉर्म -१ में पेंशन प्रकरण तैयार करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है (कार्यालय के प्रमुख को अनुबंध-ए में उक्त जीआर के रूप में निर्धारित)।
What benefit shall I be entitled to on my retirement?
The following benefits become payable to a retiring Government servant:-
(a) Service Gratuity if the qualifying service is less than 10 years (20 half years). (Para 3.1 of Punjab Government letter No. 1/16/89-1FP III/8078 dated 31.8.89)
(b) Pension if qualifying service is not less than 10 years.
(c) Retirement Gratuity if qualifying service is not less than 5 years.
(d) Terminal Gratuity if retired/discharged after rendering temporary service not less than 5 years.
(Rule 6.16 (C) of Punjab CSR Vol. II)
महालेखाकार कार्यालय (A & E) -II, महाराष्ट्र, नागपुर में कार्यालय प्रमुख को पेंशन के कागजात कब देने चाहिए?
सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले पेंशन पेपर आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे।
[महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, १ ९ ]२ का नियम १२ the (४)
एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के पेंशन मामले को शुरू करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
समयसीमा के संबंध में लागू नियमों के प्रावधान; उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख से दो साल पहले पेंशन कागजात तैयार करने की आवश्यकता होती है और सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले पेंशन के कागजात को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
[महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, १ ९ ]२ के नियम १२० से १२२]
What is the procedure for preparation of pension cases through the on-line Pension System (‘Nivruttivetanwahini’)?
In terms of the G.R. No.Senive-2014/CR-36/Seva-4 dated 2nd July 2015 issued by the Finance Department [available at www.maharashtra.govt.in – Reference No.201507021204410105], it shall be mandatory from 1st September 2015 to prepare every pension case in ‘Form-I – Single Comprehensive Form for assessment of Pensionary Benefits’ [Annexure-A to the G.R.] in the on-line facility, namely ‘Nivruttivetanwahini’.
Procedure to be followed are narrated in detail in ‘Annexure-B’ to the above referred G.R. dated 2nd July 2015.

In case of any problem while preparing the pension cases through ‘Nivruttivetanwahini’, the Deputy Director (Pension) in the Office of the Director of Accounts & Treasuries, Mumbai, may be contacted.
महालेखाकार कार्यालय (ले व ह ) -II, महाराष्ट्र, नागपुर द्वारा किसके पेंशन मामलों को निपटाया जाता है?
महाराष्ट्र राज्य सरकार के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी ।
माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर में पीठों के उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश ।
मराठवाड़ा / विदर्भ क्षेत्र से सेवानिवृत्त ‘भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और‘ भारतीय वन सेवा के अधिकारी ।
What if a Government servant is not retired on due date of superannuation?
Retirement of a Government servant is automatic on the age of attaining Superannuation and in the absence of specific orders to the contrary by the Competent Authority a Government servant must retire on the due date. The cases of over stayal beyond the date of superannuation involving collusive or contrived motives on the part of the Head of the Office or any other higher officer should be identified and suitable action (including recovery of excess payments made as result of such irregularities) taken against such officers to arrest such irregularities. The cases of willful tampering in the dates of birth involving moral turpitude on the part of the concerned Government servant should be identified and referred to Director General of Police for getting these investigated by a Special Cell and severe disciplinary action taken against defaulter to prove as a deterrent.
When Shall I retire?
Except as provided in other clauses of the rule 3.26 of Punjab CSR Vol. I, the date of retirement of a Punjab Government employee other than a Class IV Government employee, is the date on which he attains the age of 58 years. A Class IV Government employee should be required to retire at the age of 60 years. Further a Government employee whose date of birth falls on any day of the month other than the first of that month shall on attaining the age of superannuation, retire on the last day of that month, which will be treated as working day. A Government employee whose date of birth is first of the month shall retire on afternoon of the last day of the preceding month.
Rule 3.26 (d) of Punjab CSR Vol. I.)
If the date of birth is not known, but year or year and month of birth is known, 1st July, or the 16th of the month respectively may be treated as date of birth.
(Note 2 below Rule 2.5 of Punjab CSR Vol. I)
क्या एक पेंशनभोगी को अपनी पहली पेंशन के लिए महालेखाकार के कार्यालय में आना होगा?
नहीं, पेंशनभोगी को पहले पेंशन आहरण के लिए पेंशन सूचना पत्र में उल्लिखित संबंधित कोषालय अधिकारी से संपर्क करना चाहिए ।
What is to be done when pensioner’s half of PPO is lost, worn or torn?
The pensioner has to approach the District Treasury Officer, who is authorized to issue a renewed PPO as per Article 168 of K.TC.
What is to be done when Pension Payment Order is to be transferred to some other circle i.e. outside the state of Karnataka?
The pensioner has to submit an application through the Treasury to the Accountant General indicating his PPO No. and the place of payment outside the state of Karnataka where he wishes to draw pension. The Treasury Officer will forward his application to the Accountant General along with both halves of the PPO. On receipt of these, Accountant General will issue Special Seal Authorization to the other Accounting Circle for arranging payment at the desired places.

In the case of transfers within Karnataka, the Treasury Officer concerned will arrange such transfers under intimation to the Accountant General. In such cases no action lies with the Office of the Accountant General.
When will the commuted portion of pension be restored?
The commuted portion of pension is restored from the 1st of the month following the expiry of 15 years from the date of commutation. (Rule 383 A (d) of K.C.S.Rs)
Family pension to physically/mentally disabled children:
Family pension is payable to such children of the deceased Government servant for life if he/she is unable to earn his/her livelihood even after attaining the age of 18/21 years.

A Medical certificate from a Medical Officer not below the rank of a District Surgeon should be produced regarding the disability, which should indicate the inability to earn livelihood, by the beneficiary. (Rule 7 of KGS (FP) Rules)
Family pension involving more than one wife:
Family pension is payable to the surviving legally wedded wife/1st wife only. In the absence of such legally wedded wife/1st wife, family pension is payable to all the children of the deceased Government servant (including children of the deceased Government servant from subsequent marriages) eligible to receive family pension according to the order of their birth. (Rule 8 of KGS (FP) Rules).
Who is eligible to receive family pension?
(i) Surviving Widow/Widower.

(ii) In the absence of (i), Sons till they attain the age of 18 years/daughters till they attain the age of 21 years or date of marriage whichever is earlier, according to the order of their birth (Rule 7 of KGS (FP) Rules).
What are the reasons for withholding a part of DCRG?
(i) When the Head of the Office fails to report recoveries to be effected out of pensioner benefits at the time of retirement of the Government servant, a portion of DCRG equal to 10% of admissible DCRG or Rs.10, 000/- whichever is less, is withheld out of DCRG (O.M. No. FD (Spl) 64/cpp 2003 dt.9.12.2003).


If nothing is heard from the Department even after the expiry of six months the withheld amount for this reason will be automatically released after six months. (G.O No.FD (Spl) 42:CPP: 84 dated 23.9.85).

(ii) When the erroneous pay fixation done by the Department results in overpayment of pay and allowances during his/her service, a portion of DCRG is withheld. This is also explained in the admissibility report.
What are the reasons for the difference in the pensionary benefits calculated by the Department and those admitted by the Accountant General?
Generally, the difference is due to either (i) error in arriving at the qualifying service or (ii) erroneous pay fixation by the department. The position is explained in the admissibility report sent to the department and a copy endorsed to the pensioner.
What is the procedure to be followed when the pensioner has not received his/her copy of the authorization?
The Treasury Officer shall not insist upon the production of the intimation copy (if not available with the pensioner for various reasons) issued by the Accountant General for arranging payment of pensionary benefits authorized by the Accountant General.
What is the procedure for drawing pensionary benefits?
The pensioner has to present himself before the treasury through which the payment is desired, with his copy of the intimation letter issued by the Accountant Generals’ Office authorizing pension and other retirement benefits.
When will a retired Government servant get his/her pensionary benefits?
The pensionary benefits will be authorized for payment through the requested treasury not earlier to one month from the date of retirement. (Rule 335(1) of KCSR) The pensionary benefits will be authorized within a month from the date of receipt of pension papers in prescribed format with all documents in A.G’s Office.